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के लिए प्रदŸा सुरक्षाओं में परिवर्तन करने से पूर्व उल्लिखित अनुकरणीय उदाहरण का पालन किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसे उपबंध उपलब्ध हैं।
(ख) यद्यपि यह मामला अल्पसंख्यकों के लिए अति महत्व वाला है, केबिनेट मिशन ने इस विषय पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। यह आवश्यक है कि हिज मेजेस्टी की सरकार पर दबाव डाला जाए कि इस प्रश्न के संबंध में उनका क्या कहना है।
डॉ. भीम राव अम्बेडकर
डॉ. अम्बेडकर का ज्ञापन
लंदन, 25 अक्तूबर
1ः खैरमॉड, खण्ड 8, पृ. 124-139