अल्पसंख्यक समिति
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हुए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के स्तर की तरह गवर्नर के प्रांत के रूप में गठित किया जाए। प्रांतीय विधान के गठन में नामजद सदस्यों की संख्या कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध अलग किया जाए और इसे ब्रिटिश भारत में अन्य प्रांतों की तरह और उसी स्तर का गवर्नर का प्रांत बनाया जाए।
केन्द्रीय विधान-मंडल में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या सदन की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी और केन्द्रीय विधान-मंडल में उनका प्रतिनिधित्व संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट अनुपात से कम नहीं होगा।
दलित वर्गों की विशेष मांगें
यदि किसी प्रथा या रूढि़ के कारण राज्य का कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, उसे हानि पहुंचाई जाती है या अयोग्य समझा जाता है या अस्पृश्यता के कारण उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है, तब संविधान उस प्रथा या रूढि़ को अवैध घोषित करेगा।
लोक सेवा में भर्ती और पुलिस और सेना सेवाओं में नाम लिखाने के मामले में उदारता का व्यवहार।
पंजाब में दलित वर्गों को पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम का लाभ, जिसके अधीन वे आते हैं।
किसी भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा (दलित वर्ग के) हित के विरुद्ध कार्रवाई या उसकी उपेक्षा होने पर गवर्नर जनरल को अपील भेजने का अधिकार।
दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व से कम नहीं होगा।
आंग्ल-भारतीय समुदाय की विशेष मांगें
जिन मांगों को उप-समिति संख्या-8 ने विचारार्थ स्वीकार लिया है, उनका उदार निर्वचन इस प्रकार हो कि समुदाय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके उचित जीवन स्तर के निर्वाह के लिए सार्वजनिक नौकरी के बारे में उसकी मांग का विशेष ध्यान रखा जाए।
अपनी शिक्षा संस्थाओं अर्थात् यूरोपीय शिक्षा संस्थाओं के संचालन और नियंत्रण का अधिकार बशर्ते कि नियंत्रण मंत्री का हो, मौजूदा अनुदान के आधार पर उदार और पर्याप्त सहायता अनुदान के लिए प्रावधान।
वैधता और वंश के प्रमाण की शर्त के बिना भारत में अन्य समुदायों के समान जूरी अधिकार और अभियुक्त द्वारा यूरोपियन या भारतीय जूरी द्वारा सुनवाई कराए जाने का अधिकार।
यूरोपीय समुदाय की विशेष मांगें
- सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों में भारत में जन्में व्यक्तियों के समान अधिकार और विशेषाधिकार।