मुंबई इलाख्यातील प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती १७१
मागणी असल्यामुळे सोपीव खात्यांचा खर्च भागविण्याचा पेच येऊन पडलेला आहे. दारूबंदीचे धोरण व सार्वत्रिक शिक्षण ही दोन्ही अंमलात येणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा जादा खर्च भागविण्यास लोकांवर नवीन कर बसविले पाहिजेत, तसेच दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणण्यासही ते बसविले पाहिजेत. करांचा हा दुहेरी बोजा सोसण्यास जनता कितपत समर्थ आहे याची आम्हास तरी शंकाच वाटते. बाकी, दोनही सुधारणा अत्यंत आवश्यक असल्याकारणाने आणि त्यांची गोड फळे एका पिढीच्या काळानंतर सर्वाना चाखावयास मिळण्याची खात्री असल्यामुळे, इतर बाबतीत शक्य तितकी काटकसर सरकारला करावयास लावून त्या सुधारणांसाठी करांचा अधिक बोजा डोक्यावर ' घेण्यास तयार होणे परिणामी दूरदर्शीपणाचेच ठरणार आहे. तथापि, आधी दारूबंदी की आधी सार्वत्रिक शिक्षण ? असा सवाल आम्हाला कोणी विचारला तंर ' आधी सार्वत्रिक शिक्षण ' असाच आम्ही जबाब देऊ. शिक्षणप्रसार सार्वत्रिक झाल्यास दारूबाजीला आळा घालणे सोपे जाईल, इतकेच नव्हे तर दारूबंदी संबंधाची लोकांची मागणी विशेष नेटाने पुढे येईल, याविषयी आमची खात्री आहे. शिवाय, दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणण्याच्या ` बाबतीत सरकारने टोलवाटोलवीच चालविलेली आहे. सध्याच्या स्थितीत पूर्ण दारूबंदी केव्हा अंमलात येईल हे मुळीच सांगता येणार नाही. मग दारूबंदी नांही आणि सार्वत्रिक शिक्षणही नाही, अशी स्थिती पत्करण्यात अर्थ तरी कोणता ? त्यापेक्षा तूर्त, दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने, अबकारी उत्पन्न भरून काढण्याकरिता लोकांना जो नवीन करांचा बोजा सोसावा लागेल तो त्यांनी पत्करावा आणि सार्वत्रिक शिक्षणाची सुधारणा तरी आपल्या पदरी पाडून घ्यावी. साठे कमिटीने दारूबंदीच्या बाबतीत जी करांची वाढ सुचविली होती तिचा उपयोग प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करण्याकरिता होईल तर एक महत्त्वाचा प्रश्न हातावेगळा होईल. सदरील कमिटीच्या . शिफारसीमध्ये सुधारणेस जागा नाही असे नाही. परंतु ते धोरण सक्तीच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यास थोडेबहुत उपयोगी पडू शकेल, काही झाले. तरी शिक्षणाचा प्रश्न लांबणीवर टाकता कामा नये. .