१७० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
नाहीपेक्षा त्याने आपले एक पवित्र कर्तव्य करण्यात चुकारपणा केला असेच म्हणावे लागेल. ज्या सरकारला आपल्यावरील या जबाबदारीची, आपल्या या पवित्र कर्तव्याची जाणीव आहे ते सरकार अशी टाळाटाळी केव्हाही करणार नाही. सार्वत्रिक शिक्षणाचा प्रश्न हा तुटक तुटक रीतीने सोडविण्याचा प्रश्न नव्हे. तो एकसूत्री धोरणानेच सोडविण्यात आला पाहिजे. सर्व प्रांतांची समप्रमाणाने शिक्षणप्रगती झाली पाहिजे तर प्रांतिक सरकारनेच सर्व जबाबदारी आपल्या अंगावर घेणे अवश्य आहे. सर्व लोकल बोर्डस् व म्युनिसीपालिट्या यांची सांपत्तिक स्थिती सारखी नसते. परिस्थितीप्रमाणे उत्पन्नाची साधने कमी जास्त असतात. सुपीक जमीन, व्यापार, कारखाने, गिरण्या, यात्रा यांच्यायोगे कित्येकांपाशी उत्पन्नाची भक्कम साधने असतात तर कित्येकांचे उत्पन्न त्यांच्या नेहमीच्या साधारण खर्चासही पुरेसे नसते व उत्पन्न वाढविणे शक्य नसते. ज्या त्या जिल्ह्याने आपआपल्या साधनसंपत्तीच्या जोरावर सक्तीच्या शिक्षणाची योजना हाती घ्यावी असे म्हटले तर रत्नागिरी, पंचमहाल अशासारख्या दरिद्री जिल्ह्यांना जगाच्या अंतापर्यंत वाट पाहावी लागेल ! अशा भागांना त्यांच्या दारिक्र्याबद्दल सक्तीच्या शिक्षणाला मुकण्याची शिक्षा करणे रास्त होईल काय ? एवंच, प्रांतिक सरकारचीच ही जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी कबूल केली तरी, सर्व इलाख्यात सक्तीच्या शिक्षणाची योजना सर्वत्र अंमलात आणण्यासाठी करावा लागणारा खर्च भागविण्यास पैसा कोदून आणावा? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. प्रांतिक सरकार व हिंदुस्थान सरकार यांच्यामधील जमाबंदीची वाटणी योग्य रीतीने झाल्यास मुंबई सरकारला शिक्षणाप्रित्यर्थ खर्च करण्यास आजच्यापेक्षा काही जास्त रक्कम मिळू शकेल. त्याखेरीज, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले तरी सर्वाना मोफत ठेवण्याची आवश्यकता आहे. असे आम्हास वाटत नाही. प्राथमिक शाळांची फी म्हणण्यासांरखी नसते. ती देण्याचे ज्यांना सामर्थ्य आहे त्यांच्याकडून ती वसूल करण्यास मुळीच हरकत नाही. इंग्लंडात जेव्हा प्राथमिक शिक्षण सक्तीने देण्याचा उपक्रम झाला तेव्हा ते सर्वाना मोफत ठेवण्यात आले नव्हते. शिक्षण मोफत देणे ही मागाहूनची गोष्ट असून सक्ती ही पहिली गोष्ट आहे. ज्या वर्गाना प्राथमिक शाळांतली स्वल्प फी सुद्धा देणे कठीण जाते त्यांनाच फक्त ते मोफत देण्यात यावे, फी माफी सढळ हाताने द्यावी, म्हणजे झाले. परंतु ज्यांना फी देण्याचे सामर्थ्य आहे त्यांकडून ती घेण्यात काही पाप नाही की काही अन्याय नाही. त्याप्रमाणे फी वसुली झाली तर थोडी का होईना सक्तीच्या शिक्षणाचा जादा खर्च भागविण्यास मदत होईल. सध्याच्या द्विदल राज्यपद्धतीमुळे एकीकडून शिक्षणाचा खर्च वाढता आहे तर दुसरीकडून अबकारीचे उत्पन्न कमी करून दारूबंदीचे धोरण अंमलात आणावे ही लोकांची