८-८-१९३० एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे - Page 243

एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे २०१

करू शकत नाही व आता तुम्ही शासन सत्तेवर आरूढ करण्यासाठी ज्यांना मदत कराल त्यांनाच गादीवरून खाली खेचण्यासाठी तुम्हास पुढे क्रांती करावी लागेल! सद्गृहस्थहो, हा माझा सल्ला एका फार मोठ्या राजकीय तत्त्वज्ञाने-एडमंड बर्कने-दिलेला सल्ला आहे. तो म्हणतो, “आपली स्वीकृती देताना इतरांनी आपला तिरस्कार करण्यास कारणीभूत होण्याइतका फाजील चौकसपणा दाखविला तरी विश्‍वासात जाऊन सर्वनाश ओढवून घेण्यापेक्षा तो अधिक चांगला ' ठरतो.” या सल्ल्याला अनुसरून मला असे वाटते की, सामाजिक समस्या सोडविण्याच्या तरतूदीवर विशेष जोर देऊन राज्यघटनेतच सामाजिक प्रश्नांविषयी तडजोड नमूद करण्यात यावी, असा आपण आग्रह धरला पाहिजे आणि जे लोक अनिर्बंध शासनसत्ता आपल्या ताब्यात यावी म्हणून धडपडत आहेत, त्यांच्या इच्छेवर हा प्रश्‍न आपण कदापि सोडू नये.

३. दलित वर्गासाठी संरक्षण तरतुदी

८. म्हणून, मला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, भारतीय स्वराज्याच्या आड सामाजिक प्रश्‍न येतात. असे आम्हास वाटत नसले तरी, भारताची राजकीय पुनर्घटना करीत असताना दुर्बल समाजघटक दुःखाच्या खाईत लोटल्या जाऊ नयेत, यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत 'राजकीय समतोलाच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्याची काही आवश्यकता नाही,' या मताला आमचा विरोध आहे. दलित वर्गाच्या संबंधापुरता विचार करता हा प्रश्‍न शक्य तितक्या उत्तम पद्धतीने कसा सोडविता येईल याचा ऊहापोह आता यापुढे करण्याचा माझा विचार आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी काही उपाययोजना केली पाहिजे, अशा विचाराचे काही राजनीतिज्ञ आहेत आणि या उपाययोजनेचा अंतर्भाव स्वयंशासित भारताच्या राज्यघटनेत करण्यात यावा, हेही मत त्यांना मान्य आहे. या राजनीती तज्ज्ञांनी महायुद्धानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या व माझ्या भाषणाच्या या आधीच्या भागात उल्लेख आलेच्या राष्ट्रांच्या घटनांचा अभ्यास करून या प्रश्‍नावर काही उपाय सुचविलेले आहेत. या राष्ट्रांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून मार्ग शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न करणे स्वाभाविकच आहे. कारण केवळ या देशांमध्येच भारतातील परिस्थितीशी मिळती जुळती स्थिती आहे. या राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाची व्यवस्था घटनेच्या कायद्याद्वारे करण्यात आली असून अल्पसंख्यांकांचा मूलभूत हक्क असे तिला संबोधण्यात येते. नेहरू कमिटीनेही दलित वर्गाच्या संरक्षणाची व्यवस्था म्हणून या योजनेला आपल्या अहवालामध्ये मान्यता दिलेली आहे. परंतु अशाप्रकारच्या योजनेमुळे तुम्ही नागवल्या जाल अशी माझी तुम्हास