२०२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
धोक्याची सूचना आहे. भारतीय राजकारणी लोकांचा, मूलभूत हक्क या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या घटनेच्या कलमावर अत्यंत विश्वास असल्याचे दिसते आणि इंग्रज लोकांच्या आक्रमणाच्या विरोधात ते स्वतःसाठी जसे हे मूलभूत हक्क मागताहेत त्याचप्रमाणे आपल्या स्वत:च्या वर्गाच्या अन्यायाविरुद्ध अल्पसंख्यांकांनाही तसेच मूलभूत हक्क देऊन टाकण्यास हे लोक बरेच उत्सुक दिसतात. परंतु आपल्या संरक्षणासाठी अशाप्रकारच्या तरतुदींच्या योजनेचा आपण धिःकार केला पाहिजे. अशाप्रकारच्या योजना स्वागतार्ह असल्या तरीसुद्धा मी स्पष्ट करू इच्छितो की, मूलभूत हक्कांसंबंधीची कोणतीही द्वाही, मग ती कितीही व्यापक असो, व अर्थाच्या व अनुसंधानाच्या दृष्टीने कितीही स्पष्ट असो त्या हक्कांच्या उपभोगांची ग्वाही देऊ शकत नाही. मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आल्यास त्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या उपाययोजनेवर मूलभूत हक्कांची हमी अवलंबून असते. केवळ हक्कांच्या उद्घोषावर नव्हे. १९१४ सालच्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व मी या आधीच उल्लेखिलेल्या राष्ट्रांच्या घटनेमध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की, जर अल्पसंख्यांकांना आपल्या मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण होत आहे व ते हक्क सत्ताधारी बहुसंख्यांकांकडून मोडले जात आहेत, असे वाटले तर, त्यांना राष्ट्रसंघाकडे अपील करता येते. रा्ट्रसंघानेही या कार्यासाठी एक कमिटी नेमलेली असून अशा अपिलांचा विचार करून तिला निर्णय द्यावा लागतो. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर त्याविरुद्ध एखादी उपाययोजना नेहरू कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये आहे काय? मला तर कोणतीच आढळली नाही. इतकेच नव्हे तर अपिलाचीही व्यवस्था नाही. म्हणून नेहरू कमिटीतील संरक्षण तरतुदींची हमी पूर्णतः फसवी आहे.
९. नेहरु योजनेमध्ये जरी अशा प्रकारच्या अपीलांची व्यवस्था असती तरीसुद्धा ती योजना तुम्ही स्वीकारु नये, असाच सल्ला मी तुम्हाला दिला असता. गव्हर्नर, व्हाईसरॉय किंवा राष्ट्रसंघाकडे अपील करण्याचा हक्क असणे म्हणजे दलित वर्गाच्या शस्त्रागारामध्ये एका हत्त्याराची भर पडण्यासारखे असून ती अपेक्षा करण्यालायक बाब आहे. परंतु हे हत्त्यारही परिणामकारक ठरू शकत नाही. तुमच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याची सर्वात उत्तम हमी म्हणजे तुमच्याच हातात शासन सत्ता येणे हे होय; कारण त्यामुळे तुमच्या हिताच्या बाधक हालचाली करणाऱ्यास तुम्ही शिक्षा करू शकाल ; एवढेच नव्हें तर पुढे संभवनीय असलेल्या अशा बाधक हालचालींना आळा घालण्यासाठी तुमच्या हितांच्या रक्षणासाठी प्रत्यक्ष करडी नजरही ठेवता येईल. त्रयस्थांच्या हाती, मग तो गव्हर्नर असो, व्हाईसरॉय असो की राष्ट्रसंघ असो, हा अधिकार देऊन हे कधीच साध्य होऊ शकणार नाही. ज्याच्या हातात हा अधिकार आपण सोपवून देऊ त्याने आपण त्याच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असताही ती