एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे २१९
वेधण्यात मी समाधान मानतो. केंद्रीय सरकारातील कार्यकारी मंडळाच्या मंत्री मंडळाच्या स्थितीत कमिशनने कोणताही मूलभूत बदल सुचविलेला नाही. हे कार्यकारी मंडळ सध्या आहे तसेच बेजबाबदार पुढेही राहणार आहे. प्रांतामधील कार्यकारी मंडळ विधानसभेला उत्तरदायी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. परंतु त्यावर गव्हर्नरच्या सत्तेची बंधने घालण्यात आली असून आणीबाणीच्या स्थितीत विधानसभेला उत्तरदायी नसलेले कार्यकारी मंडळ नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नरला देण्यात आला आहे आणि अशातऱ्हेने कोणतेही खाते गव्हर्नर आपल्या हातात घेऊ शकेल. सद्गृहस्थांनो | सायमन कमिशनच्या या योजनेवर मी केवळ एकच अभिप्राय व्यक्त करू इच्छितो. या समस्येकडे पाहण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला असा की, भारताच्या केन्द्रीय विधानसभेला व प्रांतिक विधानसभांना कार्यकारी मंडळावर किती प्रमाणात अधिकार देण्यात यावे. दुसरा असा की कार्यकारी मंडळाला केन्द्रीय किंवा प्रांतिक-त्यांच्या विधानसभेपेक्षा किती अधिक प्रमाणात अधिकार देण्यात यावे- या दोन मार्गपैकी सायमन कमिशनने पहिलीचा स्वीकार केला आहे. असे जर आहे तर प्रत्येक बाबतीत हे उत्तरदायित्व लागू करावयास पाहिजे होते. प्रांतिक कार्यकारी मंडळ पूर्णतः उत्तरदायी का करण्यात आले नाही, याचे कोणतेच कारण मला तरी दिसत नाही आणि मिलिटरी, परराष्ट्रीय व्यवहार वगळला तर केन्द्रीय मंत्रिमंडळही उत्तरदायी बनविणे फारसे कठीण नाही, असे मला वाटते.
२८. आपणापैकी काही जण म्हणतील की दिल्ली अजून फार दूर आहे. दलित वर्गाने सध्या तरी प्रांतिक राज्यापुरतीच स्वतःला मर्यादा घालून घ्यावी. अशा लोकांना मी सुचवू इच्छितो की त्यांनी आपले प्रांतिक किंवा मध्यवर्ती मंत्रिमंडळाच्या उत्तरदायित्वाबद्दल विचार बनविताना दोन गोष्टी विचारात घ्याव्यात. पहिली बाब अशी की दलित वर्गासहित सर्व लोकांचे कल्याण अधिक व्यापकपणे व घनिष्ठपणे प्रांतिक सरकारापेक्षा देशाच्या केन्द्रीय सरकारवर अवलंबून आहे आणि म्हणूनच ही मध्यवर्ती सरकारची चक्की कशी चालेल व सहजपणे चालेल की नाही, यावरच या देशातील लोकांची प्रगती अवलंबून आहे. विधानसभेविषयी तिला किती सहानुभूती आहे यावरच तिची दळण्याची गती ठरेल. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास तुम्हाला जर देशातील लोकांची नैतिक व भौतिक भरभराट हवी असेल तर केन्द्रीय सरकारच्या उत्तरदायित्वाविषयी तुम्ही उदासीन राहू शकत नाही. परंतु हाच निर्णय सूचित करणारा आणखीही एक दृष्टिकोन आहे. सुरक्षा व सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या बाबतीत प्रांतिक सरकार हे नेहमीच मध्यवर्ती सरकारचा जबाबदार प्रतिनिधी