माझ्या लोकांच्या हितसंबंधांचा प्रतिनिधी मीच आहे २७१
दिलेल्या प्रतिनिधीतही माझे स्थान जरुर असेल म्हणून गांधीजींनी उत्पन्न केलेल्या या वादग्रस्त मुद्याला उत्तर देताना मी आज त्यांना इतकेच सांगू इच्छितो की माझी नेमणूक इतर सर्वाप्रमाणे जरी सरकारने केली असली तरी मी माझ्या लोकांच्या हितसंबंधाचा पूर्णतः व खराखुरा प्रतिनिधी आहे ही वस्तुस्थिती त्यांनी दृष्टिआड न करणेच चांगले.
गांधीजी असे नेहमी प्रतिपादन करीत आहेत की काँग्रेस अस्पृश्यांकरता झटत आहे आणि मी अगर माझे सहकारी अस्पृश्य प्रतिनिधी यांच्यापेक्षाही काँग्रेसकडे अस्पृश्य वर्गाचे प्रतिनिधीत्व अधिक प्रमाणात येऊ शकते ! या बाबतीत मी इतकेच म्हणू शकतो की बेजबाबदार लोकांकडून जे अनेक बनावट हक्क पुढे करण्यात येतात त्यापैकीच हा एक बनावट हक्क असून ज्यांच्या नावाने हा हक्क पुढे मांडण्यात येतो त्या लोकांनी अस्पृश्य समाजाने त्याचा अनेकवार इन्कार केला असूनही तो वारंवार पुढे करण्यात यावा एवढाच यात विशेष खोडसाळपणा आहे.
काँग्रेसविषयी अस्पृश्य समाजाला सामान्यतः वाटणारा अविश्वास व्यक्त करणारा एक टेलिग्राम मला कुगन (अलमोरा) येथील अस्पृश्य समाज संघाच्या अध्यक्षाकडून नुकताच आलेला आहे. हे ठिकाण मी अद्याप पाहिले नाही व ज्यांनी टेलिग्राम पाठविला त्यांचीही माझी ओळख नाही. पण त्यांनी असे कळविले आहे की, काँग्रेसमधील काही व्यक्ती अस्पृश्य समाजाविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या असल्या तरी बहुजन अस्पृश्य समाज काँग्रेसमध्ये नाही ही गोष्ट मात्र निश्चित आहे. |
पण याही मुद्याची चर्चा करण्याचा हा प्रसंग नव्हे. आताच्या प्रश्नापुरतेच बोलावयाचे म्हणजे मॉयनॉरिटी कमिटीची बैठक बेमुदत तहकूब करण्यात यावी व फेडरल स्ट्रक्चर कमिटीचे कार्य पुढे चालवावे या गांधीजींच्या ठरावाला सर. म. शफीप्रमाणेच माझाही पूर्णपणे विरोध आहे. हा महत्त्वाचा प्रश्न मध्येच टाकून दुसऱ्या प्रश्नांना हात घालावा ही योजना मला पसंत नाही. एक तर पुन्हा प्रयत्न करून अल्पसंख्यांकांची ही भानगड आपापसात आपणच मिटवून टाकावी व काहीतरी तडजोड घडवून आणावी ; पण हे जर अशक्य वाटत असेल तर ब्रिटिश. सरकारने ही भानगड मिटविणारी काही तरी योजना मुक्रर करून मग पुढच्या कार्याला लागावे. पण दुसऱया तिऱहाईत राष्ट्रातील लोकांपुढे हा प्रश्न निकालार्थ सोपवू नये ; कारण या बाबतीत ब्रिटिश सरकार इतकी जबाबदारी अपरिचित अशा तिऱ्हाईत लोकांना वाटणे शक्य नाही.
इंग्रज लोकांच्या हातून सत्ता काढून ती हिंदी लोकांच्या, ब्रिटिश नोकरशाहीच्या ऐवजी वरिष्ठ वर्गातील हिंदी स्वराज्यवाल्यांच्या हाती देऊ पाहणाऱ्या राजकीय चळवळीत अस्पृश्य समाजाने आतापर्यंत भाग घेतलेला नाही ही गोष्टही यावेळेस