माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी . . . ... . मला पर्वा नाही ३११
(७) सर्व मंत्रिमंडळात मुसलमान व इतर अल्पसंख्यांक जातीच्या लोकांचा
शक्य तितका समावेश करण्याची वहिवाट पाडण्यात यावी.
(८) अल्पसंख्यांक जातीच्या हितसंरक्षणाकरिता व त्यांच्या उन्नतीकरिता मध्यवर्ती व प्रांतिक खाती स्थापन करण्यात यावी.
स्वतंत्र मतदार संघाचा हक्क
(९) सध्या कायदे मंडळात प्रतिनिधीत्वाचा हक्क असलेल्या अल्पसंख्यांक जातीसाठी प्रत्येक कायदेमंडळात स्वतंत्र मतदार संघ असावा व त्यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दाखविल्याप्रमाणे प्रतिनिधीत्व मिळावे. पण यामुळे कोणत्याही बहुसंख्यांक जातीला दुसऱ्या जातीपेक्षा अल्पसंख्यांक अगर तुल्यबळ
करण्यात येऊ नये.
(१०) मध्यवर्ती व प्रांतिक पब्लिक सर्विस कमिशन स्थापन करण्यात यावी व त्यांनी निरनिराळ्या खात्यात भरती करताना निरनिराळ्या जातीचे लायक व काम करण्यास पात्र लोक योग्य प्रमाणात घ्यावे. हे तत्त्व पाळण्याबद्दल गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांना सुचविण्यात यावे व त्याकरिता सर्विसेसची वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी. |
(११) एखाद्या जातीच्या धार्मिक अगर सामाजिक चालीसंबंधीच्या बिलाला कायदे मंडळातील त्या जातीच्या दोन तृतीयांश सभासदांचा विरोध असेल तर त्या बिलाची अंमलबजावणी तहकूब करण्यात यावी. एक वर्षानंतरही या बिलात. जातिविषयक विरोधाला अनुसरून फरक करण्याचे कायदेमंडळाने नाकारले तर
अशा बिलाला संमती देण्याचा अगर संमती नाकारण्याचा गव्हर्नर जनरलला
अधिकार असावा. अशा बिलाला कायदेशीरपणाबद्दल सदर जातीच्या दोन
सभासदांना सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागता येईल.
निरनिराळ्या जातींना मिळणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या
हिंदुस्थानातील वरिष्ठ व कनिष्ठ कायदे मंडळात निरनिराळ्या जातीचे
किती प्रतिनिधी असावे याबद्दल मसुद्याला पुढील आशयाचे परिशिष्ट जोडण्यात
आले होते." १ |
१ आंबेडकर-गांधी : तीन मुलाखती : रत्नाकर गणवीर, ए. १९-२१.