५६
माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावरील
कंदिलाच्या खांबावर कोणी फाशी दिली, तरी
त्याची मला पर्वा नाही
भारताच्या भावी राज्यघटनेत अल्पसंख्यांक समाजाचे कोणते स्थान असावे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी गोलमेज परिषदेत अल्पसंख्यांक वर्गीय उपसमिती ( मॉयनॉरिटिज सब कमिटी ) नेमण्यात आली होती.
'* अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नाचा निर्णय कसा करून घ्यावा या संदर्भात सगळ्या अल्पसंख्यांकांच्या प्रतिनिधींनी-मुसलमान, अस्पृश्य, युरोपियन्स, खिश्चन, अँग्लोइंडियन्स वगैरेंनी- आपापसात विचारविनिमय करून सर्वानुमते पुढील प्रकारचा करारनामा केला होता. त्या करारनाम्यात एकूण अकरा मागण्या केल्या गेल्या होत्या व त्या अनुरोधाने प्रांतागणिक प्रतिनिधींची संख्या ठरविली गेली होती.
अल्पसंख्यांक वर्गाच्या सर्वसाधारण मागण्या
(१) कोणत्याही माणसाला नोकरी मिळण्याच्या मार्गात, धंदा करण्याच्या अगर नागरिकत्वाचे हक्क मिळण्याच्या बाबतीत जात, धर्म अगर पंथ आड येता कामा नये.
(२) कोणत्याही जातीसंबंधी कायदे करण्यासंबंधात कायदे मंडळावर घालावयाच्या नियंत्रणाचा राज्य घटनेत उल्लेख करण्यात यावा.
(३) प्रत्येकाला पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य असावे व धर्मांतरामुळे नागरिकत्वाच्या हक्कावर गदा येऊ नये.
(४) प्रत्येक जातीला आपल्या जातीच्या धार्मिक व शिक्षणविषयक संस्थातील खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा व अशा संस्थात धार्मिक अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असावा.
(५) धर्म, संस्कृती, व्यक्तिविषयक कायदे, शिक्षणप्रसार, भाषावृद्धी व धर्मादाय संस्थांचे प्रसार याबाबतीत सर्व अल्पसंख्यांक जातींना भरपूर संरक्षण देण्याची राज्यघटनेत तरतूद करण्यात यावी आणि सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था याजकडून मिळणाऱ्या Tere त्यांना योग्य वाटा मिळावा.
(६) प्रत्येक जातीला नागरिकत्वाचे हक्क असावे.