माझ्या लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी . . . . . . . मला पर्वा नाही ३२७
(१७) युनिव्हर्सिटीच्या जागांच्या निवडणुकीच्या पद्धतीचा अद्याप विचार चालू आहे.
फेरफार करण्याचा हक्क
(१८) वरील प्रश्नांचा विचार करताना किरकोळ मुद्यांचा विचार न करणे सरकारला अशक्य झाले आहे. तथापि अद्याप मतदार संघाच्या मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रश्न शिल्लक राहिलाच असून तो हिंदुस्थानातच शक्य तितक्या लौकर विचारासाठी घेण्यात यावा.
काही बाबतीत मतदार संघाच्या सोयीसाठी जागांच्या संख्येत थोडाफार फरक करणे कदाचित आवश्यक वाटल्यास तसे करण्याचा हक्क सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवला आहे. पण असे फेरफार करताना जातींचा समतोलपणा बिघडणार नाही अशी खबरदारी घेण्यात येईल. बंगाल व पंजाब यांच्या बाबतीत मात्र काही फेरफार करण्यात येणार नाही.
सेकंड चेम्बरचा विचार
(१९) प्रांतामधील कायदे मंडळात सेकंड चेम्बर असावे काय या प्रश्नाचा आतापर्यंत फारच थोडा विचार झाला आहे. कोणत्या प्रांतातून सेकंड चेम्बरची आवश्यकता आहे याचा विचार व्हावयाचा आहे. परंतु सरकारला असे वाटते की, सेकंड चेम्बर स्थापन करतानासुद्धा लोअर चेम्बरमध्ये जातीचे जे प्रमाण असेल, त्यात कोणत्याही प्रकारचा बिघाड होऊ देता कामा नये.
मध्यवर्ती कायदे मंडळ
(२०) मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या घटनेचा विचार करताना संस्थांचा व इतर प्रश्न उद्भवत असल्यामुळे सध्या त्याचा विचार करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. परंतु पुढे ज्यावेळी विचार करावयाचा त्यावेळी सर्व जातींना त्यात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल याबद्दल सरकार खबरदारी बाळगील.
(२१) सिंध प्रांत स्वतंत्र व्हावा हे सरकारने तत्त्वतः मान्य केले आहे. परंतु त्याचा आर्थिकदृष्ट्या अद्याप विचार व्हावयाचा असल्यामुळे कायदे मंडळातील सभासदांचे आकडे देताना मुंबई प्रांत व सिंध यांचे निरनिराळे आकडे दिले आहेत. त्याप्रमाणे सिंधसह मुंबई प्रांताचेही आकडे दिलेले आहेत.
(२२) बिहार, ओरिसाचे आकडे सध्याच्या प्रांताचे असून ओरिसा स्वतंत्र करण्याचा प्रश्न अद्याप विचारात आहे.
(२३) कलम २४ मध्ये मध्यप्रांत व वऱ्हाड यांचे मिळून आकडे दिले आहेत. यावरून वऱ्हाडच्या भावी घटनेसंबंधी काही निश्चित धोरण ठरले आहे असे नाही.