गुलाम म्हणून अपमान किती दिवस सहन करणार ? ४२१
“ मुसलमानांना मी हवे ते देईन, खिश्चन समाजास मी जरूर ते देईन, युरोपियन किंवा अँग्लो इंडियनांचे हक्क मी मान्य करीन, शिखांस मी त्यांच्या मागण्या बहाल करीन, पण अस्पृश्य समाजाचे हक्क मी काडीइतकेही मान्य करणार नाही. “. असा रोखठोक जबाब मला महात्मा गांधीकडून मिळाला व मी विस्मित झालो. महात्मा गांधींच्या या कृतीस मला इतिहासात उदाहरण मिळत नाही पण महाभारतातील एका प्रमुख प्रसंगाची स्मृती झाल्याशिवाय राहात नाही. -कौरव-पांडवांचे भांडण विकोपास न जाता सलोख्याने मिटावे व रक्तपात टाळावा या उद्देशाने श्रीकृष्णाने दुर्योधनाजवळ भारतीय युद्धापूर्वी शिष्टाई केली होती, हे आपणा सर्वाना माहीत आहे. त्यावेळी दुर्योधनाने ' पाच पांडवांना अर्ध राज्य काय पण पाच गावे देखील देण्यास आपण तयार नाही, इतकेच नव्हे तर सुईच्या अग्राएवढी देखील जमीन देण्यास मी तयार नाही' असे स्पष्ट सांगितले. त्याचप्रकारचा जबाब मला मिळाला. यानंतरचा इतिहास आपणास विदितच आहे.
अस्पृश्य समाजाचे न्याय्य हक्क ब्रिटिश सरकारने मान्य करून त्या हक्कांच्या आधारे जातीय निर्णयात त्यांना स्थान दिले. हा निर्णय जाहीर होताच केलेल्या पापाचे क्षालन. करण्याकरिता [म्हणा ] अगर [मनाची ] [जळजळ ] शांत करण्याकरिता म्हणा किंवा त्यांच्या समजुतीने झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याकरिता म्हणा, महात्मा गांधींनी प्राणान्तिक उपवास [केला ] व. त्या उपवासाचा. शेवट पुणे करारात. झाला हे सर्वश्रुतच आहे. आणि त्याच. कराराची स्मृती जागृत ठेवण्याकरिता आज आपण [येथे ] [जमलो ] आहोत.
या कराराच्या भवितव्याबद्दल काही जणांनी आज निराधार भीती दर्शविली व जातीय निर्णयावर अनेक बाजूंनी आघात होत असल्यामुळे सरकारने तो मागे घेतल्यास पुणे करारास बाध. येईल किंवा काय अशी शंका प्रदर्शित केली. मी तुम्हाला निक्षून सांगतो की, ही शंका किंवा भीती अगदी निराधार आहे. तुम्हाला पुणे कराराबद्दल धास्ती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. राष्ट्रीय सभेने असे जाहीर केले आहे की व्हाईट पेपरचा इन्कार करून तो नष्ट केल्यास जातीय निर्णय देखील आपोआप नष्ट होतो. या वादात आपणाला शिरण्याचे कारण नाही. तुम्हाला भीती वाटत आहे ती ही की अशा रीतीने जातीय निर्णय नष्ट झाल्यास पुणे करार देखील नष्ट होईल. तार्किकदृष्ट्या किवा कायद्याच्या दृष्टीने या प्रकाराची भीती बाळगण्याचे. काहीच कारण नाही. ते कसे हे पहा. ब्रिटिश सरकारच्या जातीय निर्णयात कलम पाच मध्ये स्पष्टपणे असे