१२८
दंग्यांना आळा घालण्यासाठी
कडक उपाययोजना आवश्यक
गेले चारपाच दिवस गाजत असलेले ना. मुन्शी यांचे मुंबईच्या गुंडांना दंग्याच्या वेळी पकडून हद्दपार करण्याचा अधिकार पोलीस कमिश्नरला देणारे बिल तारीख
२६ एप्रिल १९३८ रोजी असेंब्लीमध्ये चर्चेला निघाले. ना. मुन्शी यांच्या मूळ दुरुस्ती बिलाला स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जोडलेली उपसूचना विशेष महत्त्वाची होती. या सूचनेमुळे मूळ बिलाचा उद्देश निश्चितपणे ठरविण्यात आला. डॉ. आंबेडकरसाहेबांच्या सूचनेचा आशय असा आहे की, मुंबई शहरात किवा शहराच्या कोणत्याही विभागात निरनिराळ्या जातींमध्ये वैमनस्य उत्पन्न होऊन जर आणीबाणीची परिस्थिती (स्टेट ऑफ इमर्जन्सी) निर्माण झाली तर अशावेळी सरकारने तातडीचा जाहीरनामा गॅझेटच्याद्वारे प्रसिद्ध करुन या बिलातील अधिकार पोलिस कमिश्नरला द्यावेत. या अधिकाराची अंमलबजावणी फक्त एक महिन्याची ठेवण्यात येईल. याहीपेक्षा या कायद्याची जरूरी असल्यास पुन्हा जाहीरनामा काढावा. तसेच पोलीस कमिश्नरच्या हुकुमावर वीस दिवसांच्या आत प्रांतिक सरकारकडे अपील करण्याचा अधिकार ठेवण्यात आला आहे. “ या सूचनेमुळे मुंबई शहरवासीय नागरिकांच्या हक्कांचे योग्यरीत्या संरक्षण करण्यात आलेले आहे.
ही सूचना मांडण्यापूर्वी काही उपसूचना आल्यावर दि. २७ एप्रिल १९३८ रोजी डॉ. आंबेडकरसाहेब आपल्या सूचनेवर बोलावयास उभे राहिले. ते आपल्या
भाषणात म्हणाले,
ज्या गुंडांच्या मवालीगिरीविषयी हे बिल सादर करताना ना. मुन्शी यांनी उद्गार काढले त्याविषयी मला पोलीस कमिश्नर किंवा ना. मुन्शी यांच्यापेक्षा अधिक माहिती आहे. १९११ ते १९३३ सालापयंतचा माझ्या आयुष्यातील काळ मुंबई इंप्रुव्हमेंट चाळीत राहाण्यात गेलेला असल्यामुळे, गुंड किवा मवाल्यांपासून गरिबांना कसा भयंकर उपद्रव होतो, याची मला माहिती आहे. तसेच ज्या दंग्यांसाठी ह्या कायद्याची उपाययोजना अंमलात आणण्यात येत आहे, त्याविषयीचा थोडा पूर्वइतिहास येथे नमूद करण्यास कोणतीच हरकत
जनता : ३० एप्रिल, १९३८.