डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे ५२२
झाली जागेची विभागणी आधारभूत ज्या मूलभूत तत्त्वांवर कायदेमंडळातील
आहे, ती मी निवेदन करीत आहे. |
ग्राह्म नसून व्यवहार्यदृष्ट्या (१) बहुसंख्य राज्यकारभार तात्त्विकदृष्ट्या
अन्यायकारक आहे. बहुसंख्य जमातीला प्रतिनिधीत्वाच्या दृष्टीने सापेक्ष
बहुसंख्यत्व देता येईल. परंतु तिला कधीही पूर्णपणे बहुसंख्यत्वाच्या जोरावर
भरमसाट प्रतिनिधीत्व देता येणार नाही.
(२) प्रतिनिधीत्वाच्या दृष्टीने कायदेमंडळात ज्या बहुसंख्य जमातीला
सापेक्ष बहुमत आहे, तिला इतक्या जास्त जागा असता कामा नये की,
ज्यामुळे ती बहुसंख्य जमात एखाद्या छोट्याश्या अल्पसंख्य जमातीच्या
सहाय्याने राज्यकारभार करू शकेल.
(३) जागेची विभागणी अशा दृष्टीने केली पाहिजे की, बहुसंख्य जमात व
इतर कोणतीही एक प्रतिष्ठित अल्पसंख्य जमात यांच्या एकजुटीमुळे बहुमत
तयार होता कामा नये की, ज्यामुळे इतर अल्पसंख्य जमातींच्या
हितसंबंधाबद्दल इंद्रजाल तयार होईल.
(४) जागेची विभागणी अशा दृष्टीने केली पाहिजे की, बहुसंख्यांकावर
अवलंबून न रहाता अल्पसंख्यांक जमातींनी आपली एकजूट केली तर त्यांना
स्वतःचे सरकार प्रस्थापित करता यावे.
(५) बहुसंख्य जमातीकडून ज्या जादा जागा काढून घेण्यात आल्या आहेत
त्यांची अल्पसंख्यांक जमातींमध्ये व्यस्त प्रमाणात विभागणी केली पाहिजे. ती
अशी की, जी अल्पसंख्य जमात इतर अल्पसंख्य जमातींच्या मानाने मोठी आहे
व जिची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर अल्पसंख्य जमाती-
पेक्षा चांगली परिस्थिती आहे तिला कमी जागा देण्यात याव्यात. उलट-
पक्षी जी अल्पसंख्य जमात लोकसंख्येच्या मानाने अगदीच छोटी आहे व जिची
शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती इतरांच्या मानाने कमी प्रतीची आहे
तिला जास्त जागा देण्यात याव्यात.
मी असे म्हणतो की, प्रतिनिधीत्व हे समतोल प्रतिनिधीत्व आहे. केवळ लोकसंख्येमुळे कोणत्याही जमातीला इतर जमातीवर प्रभुत्व गाजविण्यास जागाच ठेवलेली नाही. हिंदू बहुसंख्येला मुसलमानांचा विरोध व मुस्लीम बहुसंख्येला हिंदुंचा व शीखांचा विरोध या गोष्टींना मध्यवर्ती त्याचप्रमाणे प्रांतिक कायदेमंडळात. थारा देण्यात आलेला नाही.