आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५२३
मतदानाचे स्वरूप
मतदानाच्या प्रश्नासंबंधीच जर बोलायचे झाले तर पुढील गोष्टींचा स्वीकार
करणे अगदी आवश्यक आहे.-
(१) संयुक्त मतदारसंघ किंवा स्वतंत्र मतदारसंघ हे, अत्यावश्यक कार्य पार
पाडण्याचे एक साधन आहे, ते कार्यतत्त्व नव्हे.
(२) याचा उद्देश हा की, अल्पसंख्य जमातीच्या नामधारी प्रतिनिधींना
कायदेमंडळात स्थान मिळता कामा नये व त्यांना त्यांचे खरेखुरे प्रतिनिधी
कायदेमंडळात पाठविता यावे,
(३) स्वतंत्र मतदार संघामुळे अल्पसंख्यांकांची अशी बालंबाल खात्री होते
की, त्यांचे प्रतिनिधी हे दुसरे तिसरे कोणीही नसून त्यांचा ज्यांनी विश्वास
संपादन केला आहे, असेच लोक असू शकतील. संयुक्त मतदारसंघ
जरी अल्पसंख्यांकांना सारखे संरक्षण देत असला तरी त्याकडे कानाडोळा
करता कामा नये.
(४) जीमध्ये अल्पसंख्यांकांना दोनदा मत देण्याचा अधिकार राहील व
त्यांच्या मताच्या कमीत कमी प्रमाणाची आवश्यकता असेल अशी एक
रदबदलीची शक्यता असावी म्हणून चतुस्सभासद घटना तयार करावी.
विचारात न घेतलेल्या गोष्टी
(१) विशिष्ट प्रकारच्या संरक्षणाचा प्रश्न
विशिष्ट अल्पसंख्य जमातींच्या ज्या इतर काही मागण्या आहेत त्या
येणेप्रमाणे :-- |
(अ) अल्पसंख्य जमातींच्या परिस्थितीविषयी अहवाल तयार करण्यासाठी
अधिकारी नेमण्यात यावा
(ब) शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारी मदतीची कायदेशीर तरतूद करावी
आणि
(क) जमीन निर्धारणाची कायदेशीर तरतूद करावी.
या सर्व गोष्टी कायद्याच्याद्वारे कराव्यात. ज्याअर्थी या सर्व गोष्टी जातीय स्वरूपाच्या नाहीत त्याअर्थी मी त्या येथे सविस्तर देऊ शकत नाही.
(२) आदिवासीय जमाती
शीख, अँग्लो इंडियन, इंडियन खिश्चन व पारशी या जमातींपेक्षा लोकसंख्येच्या मानाने जरी आदिवासीय जमाती फार मोठ्या आहेत, त्या मी विचारात घेतल्या नाहीत, हे अगदी उघड आहे. माझ्या योजनेमधून मी त्यांना का वगळले