४०० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
नुकत्याच भरलेल्या सामाजिक परिषदेचे अध्यक्ष श्री. इ. व्ही. रामस्वामी नायकर † यानीं चांगलीच थप्पड लगावली आहे. ते स्वत: कट्टे स्वराज्यवादी आणि सामाजिक क्रांतीचे अनन्यभक्त आहेत. ते कट्टर गांधीभक्त होते आणि देशाकरितां हालअपेष्टा व तुरुंगवासही त्यांनी भोगला आहे. त्यांचा आत्मा सामाजिक व राजकीय क्रांती करिता पं. जवाहरलाल नेहरू किंवा सुभाषबाबूपेक्षां रतीभर ही कमी तळमळत नाहीं. ते आपल्या अध्यक्षपदाच्या भाषणांत अस्पृश्यतेविषयी खालील उद्गार काढतात.
५. RAT देशांत असा एक वर्ग आहे कीं, त्यास सार्वजनिक रस्त्यावरून जातां येत नाहीं, स्वतःच्या मंदिरात देवाची पूजा करितां येत नाहीं, सार्वजनिक विहिरी व तळ्यावर ज्यास मज्जाव करण्यांत येतो, असा देश जर भूकंपानें नाश पावला किंवा ज्वालामुखी पर्वतामुळें जळून गेला किंवा समुद्रामध्ये बुडून गेला तरी बरें. जर ईश्वरास दयामय असें म्हणावे तर त्यानें ह्या देशाचे केव्हांच जगाच्या पाठीवरून उच्चाटन करावयास पाहिजे होते. अशा देशाला स्वराज्य-साम्राज्यांतर्गत किंवा संपूर्ण स्वातंत्र्य-मागण्यास लाज कशी वाटत नाही ? राजकारणी पुरुष भलेही म्हणोत कीं स्वराज्य मिळाल्याबरोबर अस्पृश्यता नष्ट पावेल. त्यांस मी असें बजावून सांगतो की केवळ स्वराज्यच नव्हे तर, धर्मराज्य, रामराज्य, हरिश्चंद्र राज्य व खुद्द देवतांची राज्यें मनुष्यत्वाला कलंक फासणाऱ्या ह्या रूढीस जन्म देण्यास व तिची जोपासना करण्यास कारणीभूत झाली आहेत. जर ही राज्यें पुन्हां जन्मास यावयाची असतील, तर मला वाटतें कीं अस्पृश्य वर्गाची स्थिती इतकी वाईट होईल कीं तिची सुधारणा करणें पराकाष्टेचे कठिण जाईल.” वगैरे वरील उद्गारावरून वाचकांस कळून येईल कीं अस्पृश्य वर्गास जी स्पृश्याच्या स्वराज्याची भीती वाटते ती अगदी कांही निराधार नाहीं. श्री रामस्वामीसारख्या Gen अनुभवी देशभक्तांस देखील ती वाटते त्यावरून तिच्यांत तथ्य नाहीं असें म्हणवत नाहीं. अस्पृश्यवर्गास स्वराज्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. किंबहुना त्याबद्दल त्यांस इतर वर्गापेक्षा जास्त तळमळ लागली आहे, परंतु त्यास हवें असलेले स्वराज्य म्हणजे पूर्वीच्या स्वराज्याची आवृत्ती असें नको. ज्या स्वराज्यांत त्यांच्या माणुसकीचा खून होणार नाहीं, ज्यांत त्यांचें हकक संरक्षण योग्य प्रकारें होईल तसले स्वराज्य त्यास हवे आहे. तसल्या प्रकारची मागणी आम्हीं सायमन कमिशनपुढे मांडलेल्या आमच्या योजनेत फेलेली आहे व त्याबद्दल आमचे सर्वांगीण प्रयत्न चालूं आहेत.
† पाहा, परिशिष्ट क्रमांक ४७.
प्रासंगिक विचार : बहिष्कृत भारत, ता. २१ डिसेंबर १९२८.