3. महाराष्ट्र : एक भाषावार प्रांत - Page 133

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  1. जिन अनेक प्रभावों की पूर्वकल्पना की जा सकती है, उनमें से कुछ स्पष्ट प्रभाव ये होंगे :

(क) भाषावार प्रांतों के निर्माण के परिणामस्वरूप उतने ही राष्ट्र बन जाएंगे जितने

ऐसे वर्ग होंगे, जिन्हें अपनी प्रजाति, भाषा और साहित्य पर गर्व होगा। केंद्रीय

सभा राष्ट्रकुल जैसी बन जाएगी और केंद्रीय कार्यपालिका ऐसा समागम मात्र

हो जाएगा, जिसमें अनेक अलग - अलग, पर संगठित, राष्ट्र होंगे और जिनमें

अपनी अलग संस्कृति एवं फलतः अपने अलग हितों के प्रति सजग चेतना

कूट - कूटकर भरी होगी। उनमें राजनीतिक अवमानना, अर्थात् बहुमत के निर्णय

की अवज्ञा अथवा बहिर्गमन कर जाने की प्रवृत्ति जैसी भावनाएं भी उभर सकती

हैं। इस प्रकार की भावनाओं के उभार की बिल्कुल अनदेखी नहीं की जा सकती

है। यदि ऐसी भावनाएं जाग खड़ी हुई तो फिर केंद्र सरकार का काम कर सकना

असंभव हो जाएगा।

(ख) भाषावार प्रांतों का निर्माण केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच आवश्यक

प्रशासनिक संबंधों के निर्वाह के लिए घातक सिद्ध होगा। मान लें, यदि हर प्रांत

अपनी - अपनी भाषा को राजभाषा बना ले तो केंद्र सरकार को उनसे उतनी ही

भाषाओं में पत्र - व्यवहार करना पड़ेगा, जितनी भाषावार प्रांतों की संख्या होगी।

इसे एक असंभव काम माना जाना चाहिए। भाषावार प्रांतों के गठन से सरकारी

कामकाज में किस तरह का भयानक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, इसका

अनुमान न्यायपालिका पर उसके होने वाले प्रभाव की कल्पना से ही किया जा

सकता है। नए तंत्र के अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक - एक उच्च न्यायालय होगा

और नीचे कई अधीनस्थ न्यायालय होंगे। इन सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर

उच्चतम न्यायालय होगा, जिसे इन उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ की

गई अपीलों की सुनवाई का अधिकार होगा। भाषावार प्रांतों के बन जाने पर

प्रत्येक प्रांत के उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय अपनी - अपनी कार्यवाही

प्रांतीय भाषा में संचालित करेंगे। किसी उच्च न्यायालय की गलती को सुधरवाने

के लिए जब कोई उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएगा तो ऐसी स्थिति

में उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय पर तो ताले डाल देने

पड़ेंगे, क्योंकि उसे, अर्थात उच्चतम न्यायलय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना

कार्य सुचारू रूप से करना है तो फिर उसे हर प्रांत की भाषा आनी चाहिए।

ऐसा होना या इसके लिए व्यवस्था करना असंभव ही होगा। इस समय मैं केवल

न्यायाधीशों की बात ही कर रहा हूं, न कि वकीलों या अधिवक्ताओं की।

ठंडा दिल और दिमाग रखते हुए कोई ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता।

ऐसी स्थिति से तो भारत टुकड़े - टुकड़े हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत एकजुट

नहीं रह सकेगा, वह तो यूरोप बन जाएगा। उसमें चारों ओर अराजकता और

अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा।