सांझा राजस्व बजट
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इन संशोधनों के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें निम्नलिखित अनुदान प्रदान किएःµ
बंगाल मद्रास संयुक्त प्रांत
- कर निर्धारण में चार लाख 1. सर्वेक्षण बंदोबस्त हेतु 1. 40 लाख के सिंचाई राजस्व
की वृद्धि जिससे कि सरकारी 20 लाख का अनुदान की गारंटी
कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था
को सुधारा जा सके।
- अतिरिक्त धनराशि का 2. कुछ स्थानीय निकायों 2. स्थानीय निकायों की राहत
प्रावधान जो 2 ½ लाख से के राहत कार्य हेतु हेतु 2 ½ लाख रु. का वार्षिक
अधिक न हो, जिससे डिप्टी 75,000 रु. वार्षिक अनुदान।
कलेक्टर स्टाफ को सुदृढ़ का आवर्ती अनुदान
किया जा सके।
- कृषि प्रयोग हेतु 50,000 3. जिला परिषद् वित्त के सुधार
रुपए का वार्षिक अनुदान हेतु आधे लाख रुपए का
प्रति वर्ष का प्रावधान
- जिला प्रशासन के
पुनर्गठन हेतु व्यय भार
वहन करना।
भारत सरकार के वित्तीय लेखा, पृ. 67 (जैसा उपरोक्त है) से संकलित
संयुक्त राजस्व में उनकी संबंधित भागीदारी में संशोधनों को देखते हुए अर्द्ध-स्थाई बंदोबस्त वाले प्रांतों के मानक राजस्व और व्यय इस प्रकार थेःµ
मानक राजस्व और व्यय
(हजार रुपयों में)
राजस्व
प्रांत व्यय राजस्व नियतन योग मद्रास 35,048 29,082 5,966 35,048 बंगाल 49,887 44,984 4,903 49,887 संयुक्त प्रांत 36,664 36,264 400 36,664 असम 72,07 607 1,200 7,207
साम्राज्यवादी खजाने के राजस्व पक्ष को प्रांतों के अर्द्ध-स्थाई बंदोबस्त के संशोधन के फलस्वरूप 2,06,000 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन इस संशोधन के