342 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी ओर, इस बात पर निर्णय देना है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर देने अथवा उन प्रांतो में जहां वे अधिक संख्या में है और जनसंख्या का विशिष्ट और पृथक अंग है आपकी कमेटी मताधिकार का विस्तार उन तक करने की समस्या पर छानबीन करे और वे तथ्य प्रस्तुत करे, जिससे दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त हो सके।
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भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल लार्ड लिनलिथिगो द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 1939 को जारी किए गए वक्तव्य से अंश
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यदि ब्रिटिश सरकार यह मान लेती है कि जब भावी संघीय भारत सरकार बनाने की योजना पर विचार किया जाएगा और स्वर्गीय भारत मंत्री द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए आश्वासन को, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, कार्यान्वित करने का समय आएगा तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस बात पर पुनर्विचार करना आवश्यक होगा कि 1935 के एक्ट में वर्णित योजना कहां तक उपयुक्त होगी।
इस समय मुझे ब्रिटिश सरकार ने यह कहने के लिए प्राधिकृत किया है कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वे विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, भारत की पार्टियों और अन्य वर्गों तथा भारतीय राजाओं के साथ परामर्श करेंगे ताकि वांछनीय संशोधन करने में उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके।
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भारत सचिव लार्ड जेटलैंड द्वारा हाउस आफ लार्डस में 7 नवंबर, 1939 को जारी किए गए वक्तव्य से अंश
फ्कांगे्रस ने फिर वही नीति अपनाई है और उस पर कायम है कि भारत में कई प्रजातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और अभी यह प्रश्न अप्रासंगिक है और कांगे्रस का सदैव वह विचार रहा है कि भारतीयों द्वारा स्वयं अपना संविधान निर्माण कर उसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा की जाएगी, जो उन्हें स्वीकार्य होंगे।
ब्रिटिश सरकार के लिए इस स्थिति को स्वीकार करना संभव नहीं है। ब्रिटिश सरकार जो बहुत समय से भारत से सम्बद्ध रही है और यह उसका दायित्व है जिससे पिंड