186 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
शामिल थी कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि अधिनियम के अंतर्गत कौन-कौन से उद्योग लाए जाएं।
औद्योगिक कैंटीन
बंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल और बिहार के चार प्रांतों में व्यवसाय की परिभाषा का मानक तैयार करने के प्रश्न पर छानबीन करने के लिए समितियां बना दी गई हैं। इनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसा कि इस बैठक में सुझाव दिया गया था, उसके अनुसार, रोजगार कार्यालयों के प्रशासन के लिए रोजगार समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरणों को सलाह देने के उद्देश्य से श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
ज्ञापन में आगे उल्लेख किया गया है कि सरकार ने औद्योगिक केंद्रों में कर्मचारियों की कैंटीनों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए। उन्हें ऐसी कैंटीनों में किराया मुक्त स्थान और निःशुल्क फर्नीचर तथा मुफत बर्तन देना स्वीकार किया गया जहां मजदूर या सरकार या मजदूर और सरकार दोनों मिलकर कैंटीन चला रहे हैं। कुछ दशाओं में ठेकेदारों द्वारा चालित कैंटीनों के लिए भी यह सुविधा दी गई है। कैंटीनों में राशन की जिसे भी दी जाती हैं।