भारत के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था
सवेतन छुट्टी
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स्थायी श्रम समिति ने केंद्र सरकार द्वारा कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1945 के अधीन सवेतन छुट्टी के लिए नियमों के प्रारूप पर भी विचार किया।
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन के लिए आम सहमति थी ताकि कर्मचारी की परिभाषा चार सौ रुपए महीना वेतन पाने वालों पर भी लागू हो सके।
बैठक में केंद्र और प्रांतीय सरकारों, देसी राज्यों और चेंबर आफ प्रिंसेस, औद्योगिक प्रबंधकों, एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया, भारतीय मजदूर कांग्रेस, इंडियन फेडरेशन आफ लेबर और अन्य मालिक तथा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।