संघ बनाम स्वतंत्रता
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की प्रभावी विधि है। शायद प्रमाणीकरण की शक्ति ने विधान-मंडल को आरक्षित विषयों पर नियंत्रण से वंचित कर दिया था। लेकिन इसने इसके प्रभाव को पूर्णतया नष्ट नहीं किया था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत विधान-मंडल का आरक्षित विषयों पर न तो कोई नियंत्रण है और न ही इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव है। तब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस संघीय द्वैध शासन प्रणाली के मुकाबले पुराने प्रांतीय संविधान में द्वैध शासन प्रणाली में अधिक उत्तरदायित्व था।
यह तथ्य कि कार्यपालिका विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, साधारणतः यह सिद्ध करता है कि संघीय योजना में कार्यपालिका सर्वोच्च है। कार्यपालिका की सर्वोच्चता कई प्रकार से कायम रखी जा सकती है। विधान-मंडल का गठन इस प्रकार किया जाए कि विधान-मंडल सदैव कार्यपालिका के आदेशाधीन रहे।
संघीय योजना में इन दोनों साधनों को चुना गया है। प्रथम स्थान पर यह संघीय विधान-मंडल की शक्तियों को सीमित करता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि संघीय योजना में संघीय विधान-मंडल की वित्तीय शक्तियों को किस तरह काफी कम कर दिया गया है। संघीय विधान-मंडल को किसी भी पद पर होने वाले ऐसे व्यय को मना करने की शक्ति नहीं है, जिसे राजस्व में घोषित किया गया है।
संघीय योजना संघीय विधान-मंडल की विधायी शक्तियों को भी कम करती है। धारा 108 में इन प्रतिबंधों का उल्लेख निम्न प्रकार है :
(1) जब तक कि गवर्नर - जनरल स्वविवेक से अपनी पूर्व स्वीकृति देना उचित नहीं
समझता, तब तक संघीय विधान-मंडल के किसी भी सदन में ऐसा कोई विधेयक
या संशोधन पुनःस्थापित अथवा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जो कि -
(क) ब्रिटिश भारत पर लागू संसद के किसी अधिनियम के किसी भी उपबंध को
निरस्त करता है, संशोधित करता है, अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा
(ख) गवर्नर - जनरल अथवा गवर्नर के किसी भी अधिनियम अथवा स्वविवेक से
गवर्नर - जनरल अथवा गवर्नर द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश को
निरस्त करता है, संशोधित करता है, अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा
(ग) ऐसे मामलों को प्रभावित करता है, जिन्हें गवर्नर - जनरल इस अधिनियम के
द्वारा अथवा अंतर्गत स्वविवेक से कार्यवाही करने के लिए बाध्य है, अथवा
(घ) ऐसे किसी अधिनियम को जो पुलिस बल से संबंधित है, निरस्त करता है,
संशोधित करता है, अथवा प्रभावित करता है, अथवा
(च) यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियों की प्रक्रिया
को प्रभावित करता है, अथवा
(छ) ब्रिटिश भारत के गैर - निवासियों पर ब्रिटिश भारत के निवासियों के मुकाबले
अधिक कराधान करता है, अथवा ब्रिटिश भारत में ऐसी कंपनियों पर जो
पूर्णतया नियंत्रित और प्रबंधित हैं, अधिक कराधान करता है, अथवा