220 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय
(ग) नहीं, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अधीन जारी किए गए आदेश जिनके बारे में मैंने संदर्भ दिया है, सभी मामलों में योग्यताओं का न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए रिक्त पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए होना इस शर्त के अधीन है।
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* पुरानी दिल्ली और शाहदरा में किराएदारों द्वारा
सहन की जा रही दुःख-तकलीफ़
191. श्री मोहम्मद अलीः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य पुरानी दिल्ली और शाहदरा के किराएदारों द्वारा सहन की जा रही दुःख-तकलीफ़ से अवगत है_
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गत दो वर्ष में कुछ धनी मकान के मालिकों ने किराए में 150 प्रतिशत वृद्धि की है और पंजाब अर्बन रूरल एक्ट लागू किये जाने के बाद ऐसा किया है_
(ग) क्या यह सच है कि कुछ मकान-कालिकों ने पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं ताकि किराएदारों पर यह दबाव डाला जाए कि वे या तो मकान छोड़ दें अथवा किराए बढ़ा दें_
(घ) क्या सरकार नई दिल्ली में किराएदारों पर लागू किराया नियंत्रण अधिनियम (रेंट कंट्रोल एक्ट) के उपबंधों को पुरानी दिल्ली और शाहदरा तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है_ और यदि नहीं तो क्यों नहीं?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः (क) जी हाँ। सामान्य स्थिति ऐसी है।
(ख) और (ग) मैं इस बात से अवगत हूँ कि किराए में वृद्धि की गई है परन्तु पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट (पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम) 1941 के अंतर्गत ये मामले न्यायालयों के निर्णय के लिए विचारार्थ हैं।
(घ) नई दिल्ली हाउस रेंट कंट्रोल आर्डर (नई दिल्ली आवास गृह किराया नियंत्रण आदेश), 1939 के विस्तार में प्रशासनीय कठिनाइयां विचाराधीन क्षेत्रों के लिए हैं परन्तु भारत सरकार अन्य कानूनों के बारे में विचार कर रही है।
* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1944, 27 मार्च, 1944, पृष्ठ 1571-72