विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 333
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* हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमें
540. श्री मनु सूबेदारः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य कितनी हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमों पर विचार किया गया है_
(ख) उनमें से कितनी-कितनी पर (i) भारत सरकार, (ii) प्रांतीय सरकारें और (iii) देशी रियासतें काम करेंगी_
(ग) इन स्कीमों की कुल हार्स पावर कितनी होगी_
(घ) भारत सरकार पहले ही कितनी हार्स पावर मंजूर कर चुकी है_
(घ) उनमें से कितने हार्स पावर के लिए मशीनरी के संबंध में बातचीत चल रही है या आर्डर दे दिया गया है_
(च) अनुमानतः किस तारीख तक उनके काम शुरू करने और विद्युत उपलब्ध कराने की आशा है_ और
(छ) इन स्कीमों में से कौन-कौन सी स्कीम पहली होंगी?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः (क) हाल ही में बहुत सारी स्कीमों पर विचार किया गया है। उनमें से अनेक अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। 31 स्कीमों के लिए संयंत्र की आवश्यकताएं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सूचित की जा चुकी हैं।
(ख) (i) वर्तमान संविधान के अंतर्गत हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीमों का विकास प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर भी भारत सरकार उन्हें उतनी सहायता देती है, जितनी सैन्ट्रल टैक्नीकल पावर बोर्ड के माध्यम से मांगी जाती है, जिसकी स्थापना उन्होंने विद्युत विकास स्कीमों को शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में की है।
(ii) और (iiii) भाग (क) के उत्तर में बताई गई 31 स्कीमों में से 24 के बारे में प्रांतीय सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। और 13 के बारे में देशी रियासतें तथा चार के बारे में निजी कम्पनियां।
(ग) लगभग 6,70,000
(घ) 1947 की समाप्ति से पहले संयंत्र की आवश्यकता वाली 28 स्कीमें संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अब तक अनुमोदित की जा चुकी हैं।
* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), खण्ड 2, 1945, 28 फरवरी, 1945, पृष्ठ 804-805