विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय) प्रश्न और उत्तर 37
(ख) जो तीन नियुक्तियाँ स्थाई आधार पर की गई हैं उनके मामले में, अधिकारियों का चयन, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया गया, तथा लोक सेवाओं में साम्प्रदायिक/जातिय प्रतिनिधित्व सम्बंधी गृह विभाग के 1934 के संकल्प के अनुसार अपेक्षित बातों को उचित महत्व दिया गया। शेष सभी नियुक्तियां अस्थाई हैं, सम्बंधित अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्रांतीय सरकारों से उधार लिए गए हैं। इन मामलों में, अधिकारियों का चयन करने का काम तथा उन्हें भारत सरकार को सौंपने का काम स्वयं प्रांतीय सरकारों ने भारत सरकार द्वारा उनको समय-समय पर भेजी गई आवश्यकताओं के अनुसार किया।
(ग) नहीं, जहां तक अनुच्छेद (ख) के उत्तर में उल्लिखित अस्थाई नियुक्तियों का संबंध हैः हाँ, जहां तक उपर्युक्त स्थाई नियुक्तियों का संबंध है।
(घ) 1934 का गृह विभाग का संकल्प उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर हैं और उसके बाद उनके अपने मूल पद पर वापिस लौट जाने की आशा है।
(घ) राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या 174 है। इसमें से 18 मुसलमान तथा 8 सिख हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या तत्काल नहीं बताई जा सकती।
मौलवी मुहम्मद अब्दुल गनीः क्या मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बिहार लोक निर्माण विभाग से भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या जान सकता हूँ?
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः उसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।
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* संयुक्त राज्य अमरीका की मैटल रिज़र्व कम्पनी तथा संयुक्त
अभ्रक मिशन को अभ्रक के निर्यात का एकाधिकार 104. बाबू बैजनाथ बाजोरियाः (क) क्या माननीय श्रम सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अभ्रक के निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब निर्यात संयुक्त अभ्रक मिशन तथा संयुक्त राज्य अमरीका की मैटल रिज़र्व कम्पनी द्वारा किया जाता है और किसी अन्य को भारत से बाहर अभ्रक का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती_
* विधानसभा वाद-विवाद (केन्द्रीय), 1943 का खण्ड 1, 16 फरवरी, 1943, पृष्ठ 281-282