84 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
अनुच्छेद 146
* माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई - जनरल)ः महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता। अनुच्छेद 146 अनुच्छेद 130 की तार्किक परिणति मात्र है। अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित रहेगी। ऐसी स्थिति में, इसका तार्किक निष्कर्ष यही है कि कार्यपालिका की कार्यवाही की सभी अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से होनी चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 146 में उपबंध किया गया है।
मेरे माननीय मित्र प्रो. के.टी. शाह द्वारा की गई इस समुक्ति कि पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत सभी कार्यपालक कार्यवाही भारत सरकार के नाम से अभिव्यक्त की जाती थी, के संबंध में मेरा उत्तर यह है कि ऐसा इस तथ्य के कारण था कि पुरानी प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार की नागरिक और सैन्य शक्ति गवर्नर जनरल में निहित न होकर गवर्नर जनरल की परिषद् में थी और उसके परिणामस्वरूप सभी कार्यवाही भारत सरकार के नाम पर होती थी। आज जहाँ तक अनुच्छेद 130 का संबंध है, स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।
¹कोई संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ। अनुच्छेद 146, संविधान में जोड़ा गया।ह्
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अनुच्छेद 147
# माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सभा में अनुच्छेद 147 पर जो उत्तेजनापूर्ण बहस हुई है, उसको देखपकर मुझे काफी आश्चर्य हुआ है। प्रारंभ में ही मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 65 का हू-ब-हू निरूपण है जो सभा पहले ही पारित कर चुकी है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति को वही शक्ति प्रदान करता है जो अनुच्छेद 147 में राज्यपाल को दिए जाने का प्रस्ताव है। परिणामतः मैंने यह सोचा कि अनुच्छेद 65 के बारे में सभा में जो बहस हो चुकी है, वह अनुच्छेद 147 के प्रयोजनार्थ भी पर्याप्त होनी चाहिए।
श्री एच.वी. कामतः मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जबकि राज्यपाल का मनोनयन... (व्यवधान)।
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः चूंकि बहस हो चुकी है और सभा के कई सदस्यों का मानना है कि अनुच्छेद 147 के पीछे कुछ ऐसा है, जिससे प्रान्तों में मंत्रियों तथा मंत्रिमंडल की स्थिति संकटपूर्ण हो जाएगी, मैं इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।
* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 2 जून, 1949, पृ. 532
* ख्., सीएडी, खण्ड VIII, दिनांक 2 जून, 1949, पृ. 545-547