95
डॉ. अम्बेडकरः विधेयक में यह उपबंध है कि किसी भी विषय पर पहले से ही विधियाँ विद्यमान हैं। विधियाँ, कतिपय प्रांतों में पहले से अस्तित्व में हैं।
माननीय उपाध्यक्षः क्या यह चयन करना संसद का कार्य नहीं है कि किस विधि को लागू किया जाए?
डॉ. अम्बेडकरः यदि संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है किंतु संसद यह शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिसे विद्यमान विधियों में से चयन करना होता है।
श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः स्टार चैम्बर लेजिस्लेशन के नाम से ज्ञात, विशिष्ट रूप से इस जटिल प्रश्न का अध्ययन करने के लिए तीस के दशक में हाउस आफ़ कॉमन्स द्वारा मंत्रियों की शक्ति पर गठित समिति ने इंगित किया था कि तत्कालीन सरकार के लिए इस बात की रूपरेखा देना बेहतर होगा कि किस सीमा तक वह प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करेंगे और इसीलिए, जहाँ तक सामान्य विधान का संबंध है, हम अभी तक यह कहने की प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं कि पूर्वाल्लिखित शक्तियों की व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को अमुक नियम बनाने की शक्ति होगी। अतः, जहाँ तक ज्ञात है, विश्व के किसी भी विधानमंडल में प्रत्यायोजित विधान के विस्तार और कार्यक्षेत्र की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है।
माननीय उपाध्यक्षः उन्होंने यहां विषय भी इंगित नहीं किए हैं।
पंडित एम.बी. भार्गवः विधि मंत्री ने यह टिप्पणी की थी कि प़ेQडरल न्यायालय के निर्णय से पूर्व प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल अधिकथित करने वाला कोई विनिश्चय नहीं था। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि प़ेQडरल अधिकथित करने वाला कोई विनिश्चय नहीं था। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि फ़ेडरल न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा दिया गया निर्णय स्वयं 1945 प़ेQडरल लॉ जर्नल, पृष्ठ 1 में रिपोर्ट किए गए प्रिवी कौंसिल के विनिश्चय पर आधारित है। उसी नज़ीर के आधार पर प़ेQडरल न्यायालय ने सिद्धांत अधिकथित किया था।
मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और क्या प़ेQडरल न्यायालय का कोई विनिश्चय इस सरकार को आबद्ध नहीं करता जब तक कि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिक्रांत या अपास्त न किया जाए।
माननीय उपाध्यक्षः क्या उच्चतम न्यायालय में प़ेQडरल न्यायालय के विरुद्ध कोई अपील की गई है?
डॉ. अम्बेडकरः नहीं, प़ेQडरल न्यायालय अस्तित्व में नहीं रहा है।
बाबू रामनारायण सिंह (बिहार)ः क्या माननीय मंत्री इस विषय में संविधान के अनुच्छेद को उद्धृत करेंगे?