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सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक
ऽश्री सिधवा (मध्य प्रदेश)ः मेरा यह विधेयक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का संशोधन किए जाने से संबंधित है। यह अत्यंत साधारण विधेयक है।
विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर)ः यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं विधेयक के विषय में कुछ कहूं ताकि मेरे मित्र श्री सिधवा उस प्रक्रिया को निर्धारित करने की स्थिति में हो जाएं जिनका उन्हें पालन करना है।
पिछली बार जब यह विधेयक सदन के सम्मुख रखा गया था, मैंने वचन दिया था कि मैं विभिन्न राज्यों से पूछूंगा कि श्री सिधवा के उपायों के बारे में उनके विचार क्या हैं तथा मैं विभिन्न राज्यों से प्राप्त उत्तरों को श्री सिधवा तथा सदन को सम्प्रेषित करूंगा। अब स्थिति इस प्रकार है।
जहां तक भाग ‘क’ राज्यों का संबंध है, वे श्री सिधवा द्वारा सुझाए गए सुधार करने के इच्छुक हैं, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी है कि वे इस कानून को स्वयं बनाना चाहते हैं। भारत सरकार ने इस पर और अधिक विचार करने के उपरांत भाग ‘क’ राज्यों की सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों के मद्देनजर इस पर विचार नहीं किया। वे इसे इस प्रकार का विषय नहीं मानते कि पूरे भारत में एक समान कानून की आवश्यकता है। वे इस विषय को विभिन्न राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। जहां तक सरकारों का संबंध है, भाग ‘क’ राज्यों को इस विधेयक से अलग रखना चाहिए।
भाग ‘ख’ राज्यों के संबंध में, वहां इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, फलस्वरूप भारत सरकार ने उनसे परामर्श नहीं किया। समवर्ती सूची के अन्तर्गत विधि निर्माण प्रारम्भ करने की दशा में भारत सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले स्थायी नियम चिरकालिक हैं, अर्थात् यह कि वे उन राज्यों की सहमति के बिना विधि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करेंगे। अतः अब हमें केवल भाग ‘ग’ में स्थित राज्यों पर ही कार्य करना शेष है। अतः, यदि श्री सिधवा इस विधेयक को लाना चाहते हैं तो उन्हें इस विधेयक को केवल ‘ग’ क्षेत्र तक ही सीमित रखने के लिए सहमत होना होगा। केवल यही एक सीमा है जिस पर हमें बल देना है।
तत्पश्चात्, इसमें मैंने एक अन्य बात देखी, कि श्री सिधवा के विधेयक में काफी संशोधन की जरूरत होगीµइस विधेयक के लगभग हर खंड में संशोधन अपेक्षित है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था। मैं स्वयं इस कानून का समर्थन करता हूँ तथा मैं
ऽसं. वा., खंड 7, भाग II, 12 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 1560-65