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फ्(1) भारत राज्यों का संघ होगा।
(2) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र पहली अनुसूची के भाग क, ख और ग में विनिर्दिष्ट राज्य और शासित होंगे।य्
अतः महोदय, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 1 के साथ पठित अनुच्छेद 330 में भाग-ग राज्यों में भी लोक सभा में सीटों के आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था है।
माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य के मार्गदर्शन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत भाग-ग और भाग-ख राज्य ही आते हैं। संविधान में भाग-ग राज्यों के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है।
श्री जे.आर. कपूरः मेरी दलील यह है कि अनुच्छेद 330 भाग-क और भाग-ख राज्यों तक ही सीमित नहीं है। उसके उपबंध किसी भी राज्य पर लागू होते हैं। और अनुच्छेद 1 में फ्राज्यय् की परिभाषा के अनुसार कोई भाग-ग राज्य भी इसके अन्तर्गत आता है। अतः मेरी दलील यह है कि अनुच्छेद 330 इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत सभी राज्य-भाग क, ख और ग आते हैं।
अतः महोदय, भाग-ग राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने का फिर से विशेष उपबंध करने के लिए विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, महोदया, इस विधेयक का आशय भाग-ग राज्यों के संबंध में सीटों का आरक्षण करने के लिए यह अनावश्यक करना ही नहीं है बल्कि यह उन सदस्यों की संख्या भी निर्धारित करता है जिन्हें आरक्षित स्थानों को भरने के लिए चुना जाये। विधेयक के खंड 7 के अनुसार, हमें एक नई धारा-धारा 3-क के लिए भी राजी होने के लिए कहा जा रहा है, जो इस प्रकार हैः
फ्दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य के लिए धारा 3 के अंतर्गत आबंटित लोक सभा के स्थानों में से एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जायेगा_ और मणिपुर और विन्ध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार आबंटित स्थानों में से एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।य्
इसका मतलब यह हुआ कि हमें हमेशा के लिए यह बाध्यता स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है कि हम भाग-ग राज्यों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को एक स्थान-न तो इससे अधिक और न इससे कम, एक से कम तो खैर हो ही नहीं सकता-देंगे। भाग-क और भाग-ख राज्यों के बारे में हम यह स्मरण कर सकते हैं कि हमने न तो संविधान में और न ही किसी विधेयक में जिसे हमने लोक सभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व अथवा निर्वाचन के लिए पास किया है, यह निर्धानित किया है