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में शामिल किए गए थे?
डॉ. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है।
श्री कॉमथ : क्या ऐसा हुआ है?
श्री सोढी : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वे स्वयं इस बारे में कोई वक्तव्य दें?
प्रधानमंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मेरे सहयोगी, विधि मंत्री महोदय एकदम
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यह स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं अथवा कोई अन्य मंत्री कानून के बाहर जाकर किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दे सकता। इस मामले में मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि निर्वाचन आयोग के विवेकाधिकार में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। मैंने तो बस यही किया है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसे निर्वाचन आयुक्त के पास भेज दिया। जब भी ऐसा मामला मेरे सामने आया तो मैंने निश्चित रूप से सहानुभूति जताई कि महिला मतदाता की इतनी बड़ी संख्या को शामिल नहीं किया गया और मैं समझता हूँ कि पूरा सदन ऐसा ही महसूस करेगा। निर्वाचन आयुक्त भी इस मामले में कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं। यह कार्य कैसे किया जाए यह पूर्णतः निर्वाचन आयुक्त पर निर्भर करता है। मुझे उनसे पूर्ण सहानुभूति थी और मैंने जो भी आश्वासन दिया है, वह अपनी सहानुभूति पर ही दिया है। मैंने इस कार्य को किए जाने के तरीके के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया।
श्री कॉमथ : क्या निर्वाचक नामावलियों के संबंध में प्रधानमंत्री से केवल राजस्थान की महिलाओं की ओर से ही कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है अथवा कहीं ओर से भी प्राप्त हुआ है?
श्री जवाहर लाल नेहरू : जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, केवल यही ध्यान में आता है कि वे राजस्थान से थे और उनके साथ उनसे सहानुभूति रखने वाले एक अथवा दो लोग अन्य राज्यों के भी थे।
सेठ गोविन्द दास : जहाँ तक कानून का सवाल है, वह अपरिवर्तनीय नहीं है। कानून में परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं। तब क्या यह संभव नहीं है कि इन महिलाओं के नाम सूचियों में शामिल कर लिए जाएं क्योंकि अभी तो चुनाव होने में भी समय शेष है? भाग ‘ग’ राज्यों से संबंधित उपाय हो चुका है और संसद का वर्तमान सत्र भी अभी और चलने वाला है। तब क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई प्रबंध संभव नहीं है?
डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूँ कि यदि आज से भी राहत देने का सिलसिला आरंभ कर दिया जाए तो भी इसमें पूरे दो महीने से