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जहाँ तक अनुच्छेद 102 का संबंध है, एक अच्छा विचार बनाएं, जिसमें लाभ के अनेक पद परिभाषित किए जाएं कम से कम इस सीमा तक कि ऐसे पद उनके धारकों को निरर्हित नहीं करेंगे और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि वेतन उससे अधिक नहीं है जो सत्र में उपस्थित होने पर संसद के सदस्य के लिए हैं तो इसे लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। यदि हम विभिन्न समितियों और आयोगों के नाम विनिर्दिष्ट करें तो मैं जानता हूँ उनमें से अधिकांश उसके अंतर्गत आ जाएंगे, किंतु फिर भी कॉमथ द्वारा निर्दिष्ट समिति उनमें सम्मिलित नहीं होगी। इस बाबत मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं भी पुनर्वास वित्त निगम का सदस्य था। प्रारंभ में उन्होंने हमें शुल्क दिया था। हमने उन्हें बताया था कि पुनर्वास कार्य के मामले में हम कोई शुल्क नहीं चाहते। उन्होंने कहा ‘नहीं’, आप हकदार हैं। उन्होंने हमें 50 रुपए प्रति बैठक दिए जबकि संसद के सदस्य केवल 40 रुपए प्रतिदिन के लिए हकदार हैं। उन्होंने हमसे बैठकों, जिनके लिए हमने संसद से आहरण किया था, हमें संदत्त धनराशि लौटाने के लिए कहा। हमने कहा, ठीक है। धनराशि को लौटाने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम उस धन के लिए हकदार थे, जो कि हमें वापिस लौटा दी गई थी। हमने कभी इसके लिए नहीं कहा था किंतु जब वह आई तो हमने स्वीकार कर ली।
डॉ. अम्बेडकर : इससे सरकार की उदारता दिखाई पड़ती है।
शिक्षा मंत्री (मौलाना आजाद) : मेरा अनुमान है उन्होंने रकम वापस नहीं
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मांगी?
पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब कठिनाई यह है। यदि हम इस धन को स्वीकार न करते और इसे वापिस दे देते तो भी हम इस नियम की परिधि के अंतर्गत आ जाते, यदि पद लाभ का पद माना जाता है, क्योंकि धन प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह पद महत्वपूर्ण है जिसके लिए परिलब्धियाँ हैं।
पं. ठाकुर दास भार्गव : यह स्वायत्त निकाय है।
माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह कानून द्वारा सृजित स्वायत्त निकाय नहीं है? इसलिए क्या सह सरकार के अधीन लाभ का पद हैं?
माननीय उपाध्यक्ष : इसलिए आपको धनराशि वापिस की गई थी।
डॉ. अम्बेडकर : यदि आप कृपया मुझे स्पष्ट करने की इजाजत दें तो मेरे विचार में इससे चर्चा कम हो जाएगी।
पं. ठाकुर दास भार्गव : किंतु आपको निम्नलिखित तीन मुद्दे स्पष्ट करने चाहिए ः (1) पुनर्वास सलाहकार, (2) पुनर्वास वित्त निगम, (3) साधारण समितियाँ। इनके अलावा अन्य समितियाँ हैं जिनके बारे में सदस्यों ने मुझे अभी बताया है। उदाहरण