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में भी सरकारी वकील के रूप में कार्य करते हैं इसलिए ऐसे वकीलों की नियुक्तियाँ करते समय परामर्श का प्रश्न ही नहीं उठता।
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अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि
814 श्री जांगडे : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1941 की जनगणना के आधार पर मध्यप्रदेश से लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है?
विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अथवा भाग ‘क’ के राज्य अथवा भाग ‘ख’ के राज्यों की दशा में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा हेतु आरक्षित सीटों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद, 387 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए संविधान (जनसंख्या अवधारण) आदेश, 1950 के उपबंधों के अनुसार जनगणना आयुक्त द्वारा आंकलित की गई जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनगणना आयुक्त ने जनसंख्या का प्राकलन 1 मार्च, 1950 के आधार पर किया है और उसे 14 सितम्बर, 1950 के असाधारण राजपत्र में गष्ह मंत्रालय की अधिसूचना में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।
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परिसीमन समिति की रिपोर्ट
817 श्री देवगिरीकर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने राज्यों ने परिसीमन समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं?
(ख) क्या उन निर्वाचन-क्षेत्रों को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है अथवा उनमें कोई परिवर्तन किया जाएगा? और यदि हाँ, तो यह परिवर्तन कब किया जाएगा और इसे कौन करेगा?
* संसदीय वाद-विवाद खंड- 6, भाग- I, 11 दिसम्बर, 1950, पृ. 804
** संसदीय वाद-विवाद खंड- 6, भाग- I, 11 दिसम्बर, 1950, पृ. 805