194 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
संघ के 140 सदस्यों में से 80 को काउंसिल हाउस के निकट तथा शेष को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया।
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अनुसूचित जातियों द्वारा धैर्यपूर्ण प्रतिरोध की शुरुआत महासचिव की
घोषणा
अनुसूचित जाति संघ के सदस्य और उसके अनुयायी, केबिनेट मिशन के प्रस्तावों में उनके प्रति किए गए कथित अन्याय के विरुद्ध, जिसके परिणामस्वरुप राजनीतिक शक्ति के रुप में अनुसूचित जातियों के वजूद को अनदेखा किया गया है, पूरे भारत में एक अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करके अपना विरोध दर्ज करेंगे।
इसकी शुरुआत 15 जुलाई को पूना में की जाएगी, जहां बम्बई विधान सभा के सत्र के दौरान जिला न्यायाधीश पूना के आदेशों, जिसमें काउंसिल हॉल और सचिवालय क्षेत्र के आधे मीले के दायरे में बैठकों, प्रदर्शनों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया है, का उल्लघंन किया जाएगा।
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एक बयान के दौरान इस निर्णय का स्पष्टीकरण देते हुए अनुसूचित जाति संघ के महासचिव, श्री पी.एन. राजभोज ने कहा कि समय आ गया है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्य समिति द्वारा 4 जून, 1946 को बम्बई में पारित संकल्प के अनुसार एक धैर्यपूर्ण विरोध आंदोलन की शुरुआत की जाए। अब सीधी कार्रवाई करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। परिस्थिति की मांग है कि अनुसूचित जातियों को इस बढ़ते मकड़-जाल से बचाने के लिए अब संघर्ष किया जाए।
श्री राजभोज ने आगे कहा कि ब्रिटिश सरकार और उनकी बयानबाजी ने विश्वास तोड़ा है, जबकि उन्होंने अनुसूचित जाति को एक अलग शक्ति के रुप देखे जाने को अनदेखा किया और राजनैतिक सुरक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर और राव बहादुर एन. शिवराज की मांगों को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा, अतः ‘‘संघ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। वे इस नीच कार्य में कांग्रेस की शरारतपूर्ण भूमिका को भी नहीं भूल सकते। संघ आश्वस्त है कि एक बहुमत वाले दल के रूप में और अनुसूचित जातियों की एक अलग राजनैतिक शक्ति वाली स्थिति में जाने से रोकने के लिए ब्रिटिशों द्वारा कांग्रेस को उकसाने में कांग्रेस ने