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मिशन द्वारा निर्णय के लिए यह मानदण्ड अपनाया गया कि अंतिम चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के लिए कितनी आरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त की तथा क्या कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है अथवा नहीं। यह मानदण्ड एक झूठा मानदण्ड था क्योंकि अंतिम चुनावों के परिणाम अछूतों की पहुंच के परे थे। पूना समझौते के तहत अंतिम-चुनावों का निर्धारण हिन्दू वोटों द्वारा होना था। मिशन को जो सच्चा मानदण्ड अपनाना चाहिए था, वह यह मालूम करना था। कि अछूतों ने कैसे मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में कितने मत पड़े और विपक्ष में कितने। इसका आकलन केवल प्रारंभिक चुनाव परिणामों से किया जा सकता है, अंतिम-चुनाव परिणामों से नहीं। प्रारंभिक चुनावों ने केवल अछूतों के वोटों से आकलन किया जा सकता है। यदि प्रारंभिक चुनावों के परिणाम का आधार बनाया जाता है, तो केबिनेट मिशन का निर्णय, तथ्यों के विपरीत हास्यास्पद जान पड़ेगा। प्रारंभिक चुनावों में कुल मतदान में से कांग्रेस के पक्ष में केवल 28 प्रतिशत मत डाले गए तथा 72 प्रतिशत मत इसके विरोध में डाले गए थे।
यह कहा जाता है कि यदि अछूत यह महसूस करते हैं कि वे कांग्रेस में नहीं थे, तो उन्हें चुनावों में अपने लिए आरक्षित सभी 151 सीटों पर प्रारंभिक चुनाव करवाने चाहिए थे। तथ्यात्मक रूप से देखें, तो पूरे भारत में केवल 43 सीटों के लिए प्रारंभिक चुनाव हुए। अछूतों ने शेष 108 सीटों के लिए प्रारंभिक चुनाव क्यों नहीं लड़ा?
निम्नलिखित कारणों से इसकी दलील हास्यास्पद जान पड़ती हैः-
( i ) प्रारंभिक चुनाव बाध्यकारी नहीं हैं। यह तभी बाध्यकारी होता है, जब तक
सीट पर चार से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों। यह नहीं समझा जा
रहा है कि जब कोई उम्मीदवार प्रारंभिक चुनाव लड़ेगा तो उसे अंतिम चुनाव
में भी खड़ा होना पड़ेगा। दोहरे चुनाव का खर्च वहन करने में अक्षम अछूतों
के लिए प्रारंभिक चुनावों में अछूत उम्मीदवारों को तैयार करना बहुत कठिन
हो गया। यह तथ्य कि केवल 43 सीटों के लिए प्रारंभिक चुनाव हुए, यह
निष्कर्ष निकाले जाने का आधार नहीं बन सकता कि अछूत कांग्रेस से अलग
होने का दावा नहीं करते।
( ii ) कांग्रेस से यह पूछा जाए कि उसने प्रारंभिक चुनावों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में
4 उम्मीदवारों क्यों खड़ा नहीं किये यदि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करने
का दावा करती है, तो उसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेसी टिकट पर 4 से