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मसले पर अंदाजपत्रक (बजट) में अथवा कानून में प्रबंध करने के बारे में भारत
मंत्री द्वारा रखी गई सूचना केंद्रीय और प्रांतों के मंत्रिमंडलों पर बंधनकारी
हों।
- सनातनी सवर्ण वर्ग द्वारा अस्पृश्य वर्ग के लोगों के साथ किए जाने वाले
बर्बरतापूर्ण व्यवहार में, वे कोई ठोस बदलाव नहीं ला पाए हैं, इसलिए अस्पृश्य
वर्ग का भरोसा वे गंवा बैठे हैं। उसी तरह हिंदुस्तान के भावी सिंंवधान में अस्पृश्य
वर्ग को सुरक्षा संबंधी पक्का भरोसा दिलाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। इसीलिए
अस्पृश्य वर्ग को लगता है कि सबको मान्य हो ऐसा संविधान बनाते हुए उसमें
इस देश की सामाजिक स्थितियों के बारे में सुयोग्य ढंग से सोचना भी जरूरी
है और उसके लिए राज्य के संविधान में जरूरी प्रावधान केवल एक-दूसरे की
सहमति से ही किए जा सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन असल में दबाव की
नीति होने के कारण शांतिपूर्ण सुलह की नीति से वह मेल नहीं खाता इसलिए
यह परिषद सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति को मान्यता नहीं दे सकती।
इसीलिए वह अस्पृश्यों को इस तरह के आंदोलन में हिस्सा न लेने की सलाह
देती है।
- यह परिषद इस बात को मानती है कि वर्तमान की राजनीतिक समस्या का
संवैधानिक समाधान खोजने और उसे हल करने का गोलमेज सम्मेलन बेहतर
मार्ग है। इसीलिए वह अस्पृश्यों को उनके हित में उपदेश भी देती है कि वे
उसमें शामिल हों। और परिषद सरकार को यह सुझाना चाहती है कि गोलमेज
सम्मेलन पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी पक्षों को उसमें
हिस्सा लेने के लिए, उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व देकर आमंत्रित करना चाहिए।
- देश के विधिमंडल के लिए अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि नियुक्त करने के इस
तरीके का यह परिषद पुरजोर विरोध कर रही है। अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि
उसी समाज द्वारा चुनाव के जरिए चुने जाएं यह हमारी मांग है। अस्पृश्य वर्ग
के नियुक्त प्रतिनिधि अन्य वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएं और उन्हें गवर्नर
का प्रमाणपत्र प्राप्त हो इस साइमन कमिशन द्वारा रखी गई घातक सिफारिशों
का निषेध करती है।
- अलग चुनाव क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में पूरा भरोसा होने के बावजूद अस्पृश्य
वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित जगहों के साथ संयुक्त चुनाव क्षेत्र के सिद्धांत
को मान्यता देने के लिए यह परिषद तैयार है। लेकिन उसके लिए वयस्क
मतदान पद्धति को अपनाना जरूरी है।