संघीय ढांचा समिति
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में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये संशोधन निचले सदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर ये स्वीकार नहीं किए जाते, तब संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई वित्तीय विधेयक निचले सदन द्वारा अपने कार्यकाल में तीन विभिन्न सत्रों में पारित किया जाता है, तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उच्च सदन कितना भी विरोध क्यों न करे। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि दोनों सदनों के बीच ये संबंध कानून में आ जाने चाहिएं और इनको परंपरा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बस, मुझे यही कहना था।
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डॉ. अम्बेडकरऽः श्री गाविन जोन्स, क्या आपका यह विचार है कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों में दोनों सदनों के बीच के संबंधों को इसलिए और इस कारण परिभाषित किया है कि उन्हें यह बात मालूम थी कि वह संघीय प्रणाली की सरकार के लिए संविधान बना रहे हैं?
श्री गाविन जोन्सः जी हां, निश्चित रूप से।
डॉ. अम्बेडकरः तब कनाडा के संविधान ने इन दोनों सदनों के बीच के संबंधों के बारे में कोई नियम क्यों नहीं बनाए?
माननीय मोहम्मद शफीः इसलिए कि यह एक सामान्य नियम है कि ये संबंध वैसे ही होंगे, जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं।
डॉ. अम्बेडकरः लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से एक एकात्मक सरकार बनती है, न कि संघीय सरकार। मैंने कहा था कि इसका एकात्मक या संघीय रूप की सरकार से कोई संबंध नहीं है और अगर आप मुझे कुछ आगे कहने की अनुमति दें तो मेरा कहना है कि विभिन्न डोमीनियनों ने जब वे अपने-अपने संविधान बना रहे थे अपने-अपने संविधानों में इन दोनों सदनों के संबंधों को वैसा ही निश्चित किया है, जैसा उन्होंने तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच देखा था। वे इन संबंधों को न तो संघीय और न एकात्मक के लिए बना रहे थे। कनाडा का संविधान कहता है ख्. . .,
अध्यक्षः डॉ. अम्बेडकर, कृपया आप श्री गाविन जोन्स को बोलने दें।
श्री गाविन जोन्सः मैं इतना ही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान संघीय संविधान है।
डॉ. अम्बेडकरः निश्चित रूप से।
श्री गाविन जोन्सः मैं यह भी कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे अधिक लोकतांत्रिक देशों में से एक है।
डॉ. अम्बेडकरः मैं इससे सहमत हूं।
ऽ प्रोसीडिंग्स ऑफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनॉरिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 281-82