संघीय ढांचा समिति
सहमत नहीं हूं, इसलिए मुझे इस बहस में भाग लेना पड़ रहा है।
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इस उप-समिति ने पहली जिस समस्या पर विचार किया है, वह संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच संसाधनों का विभाजन है। उप-समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें तैयार करते समय उसने संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच संसाधनों के विभाजन को लागू करने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए हैं। इन सिद्धांतों का रिपोर्ट के पैरा 8 में उल्लेख किया गया है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच राजस्व के आवंटन की उचित व्यवस्था यह होगी कि ‘अप्रत्यक्ष’ कर संघ सरकार को और ‘प्रत्यक्ष’ कर उसकी इकाइयों को दिया जाए। अब यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसके बारे में मुझे आपत्ति है। इस बारे में मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसका बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है। मैंने अधिकांश संघीय सरकारों के संविधानों को बड़ी सावधानी से जांचा-परखा है और मुझे इस सिद्धांत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला, जो वित्त उप-समिति की रिपोर्ट के पैरा 8 में बताया गया है। उदाहरण के लिए, कनाडा के संविधान की धारा 91 और 92 को लीजिए। इसमें जो व्यवस्था बताई गई है, वह यह है कि कनाडा में प्रांतीय सरकारों के लिए वे ‘कर’ नियत किए गए हैं, जिन्हें ‘अप्रत्यक्ष’ कर कहा जाता है, लेकिन केंद्रीय सरकार को अप्रत्यक्ष कर से बांध नहीं दिया गया है। वहां केंद्रीय सरकार को यह छूट दी गई है कि वह ‘प्रत्यक्ष’ कर ले या ‘अप्रत्यक्ष’ कर ले। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 86, 69 और 90 पर विचार करें, तब भी आप देखेंगे कि यही निष्कर्ष निकलता है। हालांकि उनका तरीका कुछ जुदा है। इन धाराओं में यह कहा गया है कि राज्य सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे। निश्चय ही इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय सरकार भी सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क लगा सकती है। वहां भी ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय सरकार की प्रत्यक्ष कर लगाने की छूट बरकरार रखी गई है। उप-समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8 में जिस व्यवस्था का वर्णन किया है, वह व्यवस्था अमरीका में वहां के संविधान में 16वें संशोधन तक विद्यमान थी, जो 1913 में पारित किया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां गलती हुई। अमरीका के संविधान में शुरू से ही अमरीका में ‘प्रत्यक्ष कर’ लगाने के बारे में केंद्रीय सरकार की शक्ति पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अगर आप अमरीका के संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 2 को देखें तब आपको वहां इस बात का स्पष्ट प्रावधान मिलेगा कि अमरीका में केंद्रीय सरकार को ‘प्रत्यक्ष’ कर लगाने की पूरी छूट है। अगर अमरीका में केंद्रीय सरकार की सत्ता पर कोई पाबंदी लगाई गई है, तो वह यह है कि अगर प्रत्यक्ष कर लगाए ही जाते हैं, तब उससे प्राप्त राजस्व विभिन्न राज्यों में वहां की जनसंख्या के अनुपात में विनियोजित कर दिए जाएंगे। 1931 के संशोधन में सिर्फ यही प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार पर ‘प्रत्यक्ष’ कर संबंधी यह पाबंदी, अर्थात् जनसंख्या के अनुपात में नियोजन किया जाना समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रत्यक्ष कर का यह अधिकार शुरू से ही बना