भारतीय संवैधानिक सुधार समिति
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सरकार को किसी प्रांतीय विषय के प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि उसे यह पता चल सके कि क्या हो रहा है?
माननीय सेम्युअल होरः नहीं, हमारा सामान्यतः ऐसा कोई आशय नहीं है। हम समझते हैं कि ज्यों ही संघीय सरकार की स्थापना हो जाएगी, संघ और उसकी इकाइयों के मध्य निश्चित रूप से शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। अनेक मामलों के विषय में स्पष्ट विभाजन हो जाने पर उत्तरदायित्व भी स्पष्ट हो जाएगा और किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी और दो प्रकार की सरकारों के मध्य किसी प्रकार का टकराव भी नहीं होगा। वास्तव में हमारी योजना के अनुसार यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि संघ, प्रांतों और इम्पीरियल संसद के मध्य विभिन्न कर्त्तव्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।
13,143. माननीय एन.एम. जोशीः क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं? डॉ. अम्बेडकर द्वारा उठाए गए जानकारी के मुद्दों के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि अखिल भारत के संबंध में आंकड़े एकत्र किया जाना लाभप्रद रहेगा, जैसे संपूर्ण भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है? वास्तव में वर्तमान में शिक्षा एक अंतरित विषय है, फिर भी भारत सरकार को संपूर्ण भारत की रिपोर्ट तैयार हो जाने पर इस अंतरित विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करने और धन खर्च करने की शक्ति प्राप्त होगी?
माननीय सेम्युअल होरः केवल खास संघीय क्षेत्र के अंतर्गत_ संघीय क्षेत्र से बाहर जो भी किया जाए, वह समझौते से किया जाए।
माननीय एन.एम. जोशीः शिक्षा संघीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है?
लॉर्ड यूसटेस परसीः भारत मंत्री महोदय! मुझे पक्का विश्वास है कि आपके दिमाग में है कि प्रत्येक संघ में, उदाहरणार्थ अमरीका में, संघीय सरकार के अनुसंधान और सांख्यिकीय विभाग संघ के कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य करते हैं।
13,144. श्री एन.एम. जोशीः उदाहरणार्थ, अमरीका में वे संपूर्ण अमरीका से संबंधित शिक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं?
माननीय सेम्युअल होरः हां, यदि लॉर्ड यूसटेस प्रथम सूची के परिशिष्ट- IV को देखें तो उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि उनकी बात का उत्तर इसके अंतर्गत है। जनगणना आदि को संघीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इसमें संघ के प्रयोजनार्थ संपूर्ण भारत के आंकड़ों पर विचार किया जाना भी सम्मिलित है।
13,145. लॉर्ड यूसटेस परसीः मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसे इस प्रकार सीमित करने की क्या आवश्यकता है। संघीय सरकार की जानकारी क्यों नहीं प्रकाशित करनी चाहिए और उसकी जानकारी पूर्णतः संघ क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रहनी चाहिए? यह बात समझ से परे है। ऐसा किसी अन्य संघ में नहीं है और न ही कभी मेरे सुनने में ऐसा आया है?
माननीय सेम्युअल होरः निश्चित ही संघीय सरकार केवल संघ के प्रयोजनार्थ ही