अस्पृश्यता और अन्याय
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‘प्राविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेज लीग’ ने हरिजनों की शिकायतों पर मौके पर जाकर छानबीन करने और उनहें अन्य सुवधिएं देने के लिए जिला और केन्द्रीय स्तर पर व्यापक अधिकार-प्राप्त विशेष आयोगों के गठन का सुझाव दिया है।
अंत में इस लीग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक इस संबंध में कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन जाता है, तब तक फिलहाल यह व्यवस्था की जाए कि गांवों में हरिजनों को बराबरी के अधिकार प्राप्त हों, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ने न पाए।