मुंबई इलाख्यातील प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती १६७
सरसहा सर्वत्र झालेली नसून ती म्युनिसिपालिट्या व लोकल बोर्डस् यांच्यावर अवलंबून ठेवलेली आहे आणि सरकारने विशिष्ट प्रमाणात मदत देण्याचे ठरविले आहे तरी सक्तीचे तत्त्व अंमलात आणण्याने जो जादा खर्च पत्करावा लागतो. तो पत्करण्यास ges म्युनिसीपालिट्या व लोकल बोर्डस् तयार होत नाहीत. त्यामुळे सक्तीच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी मुंगीच्या पावलांनी होत आहे असे म्हटले तरी चालेल. १९२०-२१ साली या इलाख्यातील मुलामुलींच्या प्राथमिक शाळांची एकंदर संख्या १३,००० पेक्षा कमी होती व त्यातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींची संख्या ८ लक्ष १. हजार इतकी होती. १९२६-२७ साली शांळांची संख्या १३,८३५ व विद्यार्थी विद्यार्थिनींची संख्या दहा लक्षांपेक्षा थोडी कमी इतकी असल्याचे दिसून येते. १९२०-२१ ते १९२५-२६ या पाच वर्षाच्या मुदतीत शाळांच्या संख्येत शेकडा ४.८ टकके आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनीच्या संख्येत शेकडा १४ टक्के वाढ झाली. १९२०-२१ साली प्राथमिक शिक्षणावर एकंदर खर्च १ कोटी २७ लक्ष रुपये झाला होता तो १९२६-२७ साली १ कोटी ९८ लक्ष रुंपये झाला. हे सर्व आकडे सकृतदर्शनी प्रगतिदर्शक दिसले तरी बहुजनसमाजातील निरक्षरता अद्यापि किती विस्तृत प्रमाणावर आहे ते ध्यानात आणले म्हणजे एकंदरीत अगदी मंदगतीनेच प्रगती होत आहे असे म्हणावे. लागते. १९२१ सालच्या चंदावरकर कमिटीच्या रिपोर्टातील' शिफारशी अंमलात येऊ शकल्या असत्या तर आजमितीस सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणामध्ये पुष्कळ प्रगती दिसून आली असती. या कमिटीने दहा वर्षांचा कार्यक्रम आखून तो अंमलात आणण्यास १ कोटी १० लक्ष रुपये इतक्या रकमेपर्यंत वार्षिक खर्च करावा लागेल असा अंदाज केला होता. या रकमेपैकी ७७ लाख रुपये सरकारने द्यावयाचे होते. परंतु पुढे वाढता खर्च लक्षात घेऊन त्या आकड्यात दुरुस्ती करावी लागली. सक्तीचे तत्त्व सर्वत्र अंमलात आणण्यास १ कोटी ८३ लक्ष रुपयांचा जादा वार्षिक खर्च करावा लागेल आणि त्यापैकी १ कोटी २१ लक्ष रुपये सरकारंला द्यावे लागतील असा हल्लीचा अंदाज आहे. सक्तीच्या शिक्षणाप्रित्यर्थ होणाऱ्या खर्चाचा जिल्हा लोकल बोर्डाच्या बाबतीत दोन तृतीयांश भाग व म्युनिसीपालिट्यांच्या बाबतीत एक द्वितीयांश भाग सोसण्याची जबाबदारी कायद्याने सरकारावर टाकलेली आहे आणि खुषीच्या शिक्षणासंबंधाच्या योजनांचा खर्चही त्याच प्रमाणात अर्थातच पैशाच्या सवडीप्रमाणे देण्याचे सरकारने आश्वासन दिलेले आहे. १९२२-२३ सालापासून प्राथमिक शिक्षणासंबंधाचा मुंबई सरकारचा खर्च मुंबई म्युनिसीपालिटीची ग्रँट हिशोबी धरुन २८ लाखांनी वाढलेला आहे, परंतु या वाढीचा बराचसा भाग शिक्षकांच्या पगारवाढीने गिळंकुत केला आहे. सक्तीच्या व खुषीच्या शिक्षणाच्या ज्या योजना सरकारपुढे मदतीची मागणी करून मांडण्यात