१६८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
आल्या त्यापैकी फक्त ६ लक्ष रुपये खर्चाच्याच योजना सरकार मंजूर करु शकले. कायद्यात योजिल्याप्रमाणे सक्तीच्या शिक्षणाचा कार्यक्रम पुरा करण्यास आणखी १ कोटी ७२ लक्ष रुपये खर्च करावा लागेल आणि त्यातले १ कोटी १५ लक्ष रुपये सरकारने द्यावे लागतील. इतकी रक्कम खर्चता येण्यासाठी लोकांवर जादा कर बसवावे लागतील, तरी कोणकोणत्या प्रकारचे हे कर असावे, तेही चंदावरकर कमिटीने सुचविले होते. परंतु त्या बाबतीत सरकारने अद्यापि काही हालचाल केलेली नाही. एक तर प्रांतिक सरकार व वरिष्ठ सरकार यांच्या दरम्यान महसुलाच्या विभागणीच्या बाबतीत ओढाताण चालू आहे. मध्यवर्ती सरकारकडून मुंबई सरकारच्या वाट्याला दरसाल अधिक रक्कम मिळेल तर तितक्या रकमेपुरती काळजी दूर होईल. या बाबतीत सायमन कमिशनकडूनही काही सूचना करण्यात येतील असा अंदाज आहे. तेव्हा जादा कर बसवून शिक्षणासाठी पाहिजे असलेली जादा रक्कम उभारण्याचा प्रश्न तूर्त सोडविला जाण्याची आशा नाही. आमच्या मते सक्तीच्या शिक्षणासंबंधाच्या प्रश्नांची मुख्य दोन अंगे आहेत. एक, शिक्षणावरील ताबा आणि दोन, सक्तीचे तत्त्व अंमलात आणण्याची जबाबदारी. या दोन्ही बाबतीत सध्याच्या सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधाचा कायदा मूलतः सदोष आहे असे आमचे मत आहे. स्थानिक स्वराज्याच्या वाढीच्या विरुध्द आम्ही नाही. परंतु शिक्षण ही बाब सध्याच्या परिस्थितीत तरी स्थानिक स्वराज्याच्या मर्यादेत येणे इष्ट नाही. म्युनिसीपालिट्या व लोकल बोर्डस् यांच्यात सध्या जी माणसे निवडून येतात त्यातील पुष्कळशी माणसे शिक्षणावर ताबा ठेवण्यास अपात्र असतात. कित्येकांना शिक्षणाचे ध्येय व पध्दती यांची अंधुक कल्पनाही नसते. त्याशिवाय जातिभेद व पक्षभेद यांच्यामुळे सभासदांमध्ये चुरस असते. त्याचा परिणाम शाळांच्या व्यवस्थेवर झाल्याखेरीज राहत नाही. शिक्षक लोकही सभासदांपाशी आपल्या फायद्यासाठी किंवा बचावासाठी वशिला बांधण्याच्या खटपटी करितात. उलटपक्षी सभासदांनाही निवडणुकीच्या वेळी मते मिळविण्याकरिता शिक्षक पाहिजे असतात, या भानगडीमुळे शाळांच्या कारभारात राहावी तशी शीस्त राहत नाही. मुंबई म्युनिसीपालिटीच्या शाळांच्या कारभारात सुध्दा वरील प्रकार दिसून येतात, मग इतर लहान म्युनिसीपालिट्या व लोकल बोर्डस् यांच्या नियंत्रणाखालील शाळांचा कारभार कसा चालतो याची कल्पनाच केली पाहिजे. सध्याच्या पध्दतीमुळे अगदी मागासलेल्या किंवा अल्पसंख्यांक लोकांच्या हितसंबंधाचे व्हावे तसे रक्षण होत नाही. कित्येक ठिकाणी अस्पृश्यवर्गपिकी व मुसलमानांपैकी एक एकटाच सभासद असतो. त्याला म्युनिसीपालिटीच्या किंवा लोकल बोर्डाच्या कारभारात वतनदार बनलेल्या जातीच्या सभासदांपुढे लाचार व्हावे लागते. या एकंदर