मुंबई इलाख्यातील प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती १६९
गोष्टीचा विचार करता शिक्षणावर प्रांतिक सरकारचाच ताबा असणे इष्ट व अवश्य आहे. शिक्षण ही बाब रस्ते बांधणे, गटारे साफ ठेवणे वगैरे बाबींपेक्षा निराळ्या प्रकारची आहे. बारभाईंचा कारभार तेथे उपयोगी नाही. प्रांतिक स्वायत्तता मागा आणि राष्ट्रीय दृष्टीने शिक्षणाचे धोरण ठरवा, आमची त्याला हरकत नाही. परंतु शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा असला पाहिजे, शाळांचा कारभार शिस्तीने चालला पाहिजे आणि शिक्षण चोख असले पाहिजे. भलत्याच माणसांना शिक्षणामध्ये. ढवळाढवळ करण्यास सवड मिळता कामा नये. गेल्या थोड्या वर्षात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बेशिस्त कारभार चव्हाट्यावर आला आहे आणि त्या संस्थांचे तात्पुरते अधिकार काढून घेणेही सरकारला भाग पडले आहे. इतर बाबतीत अंदाधुंदीच्या कारभारामुळे सार्वजनिक पैशाचेच नुकसान होईल, परंतु शिक्षणाच्या कारभारात अंदाधुंदी माजल्याने नवीन पिढीचे नुकसान होईल, हा भेद केव्हाही विसरता कामा नये. याखेरीज शिक्षणावर प्रांतिक सरकारचेच कां नियंत्रण असावे हे शाबीद करणारा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो हा की, शिक्षणाप्रित्यर्थ ८० टक्क्यापेक्षा अधिक खर्च प्रांतिक सरकाराकडून होत असतो. स्थानिक संस्था फक्त १५/२० टक्केच खर्च करितात. अर्थात नियंत्रणाचा हक्क प्रांतिक सरकारलाच असला पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करण्याची जबाबदारीही सरकारवरच असणे जरूर आहे. सध्याच्या सक्तीच्या शिक्षणासंबंधाच्या कायद्यात बरीचशी जबाबदारी लोकल बोर्ड व म्युनिसीपालिट्या यांच्या अंगावर टाकून सरकार मोकळे झाले आहे. लोकल बोर्डाच्या बाबतीत दोन तृतियांश व म्युनिसीपालिट्यांच्या बाबतीत निम्मे खर्चाची जबाबदारी अपुरी आहे, लोकल बोर्ड व म्युनिसीपालिट्या यांची सांपत्तिक स्थिती असमाधानकारक असून सध्यापेक्षा खर्चाचा अधिक बोजा घेण्याचे सामर्थ्य त्यातील पुष्कळांना नाही. नवीन खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याची त्यांच्यापाशी असलेली साधनेही अगदी मर्यादित आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही पुष्कळ लोकल बोर्डस् व म्युनिसीपालिट्या सक्तीच्या शिक्षणाची योजना हाती घेण्यास धजत नाहीत. त्याशिवाय, ज्या लोकल बोर्डामध्ये व म्युनिसीपालिट्यांमध्ये शिक्षणात पुढारलेल्या लोकांचा भरणा विशेष असतो त्यांना तर सक्तीच्या शिक्षणाविषयी मुळी अगत्यच वाटत नाही. सक्तीशिवाय त्यांच्या जातींमध्ये शिक्षणप्रसार होत असतो. मग ज्या जाती शिक्षणात मागासलेल्या आहेत त्यांना मुद्दाम शिक्षण देऊन आपल्या सामाजिक वर्चस्वावर ते. मुद्दाम कशाला कुऱ्हाड घालून घेतील ? वरील दोन अडथळ्यांमुळे, सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा होऊन इतकी वर्षे झाली तरी फारशी प्रगती झालेली नाही. लोकांना साक्षर करणे, निरक्षरतेला हद्दपार करणे ही प्रांतिक सरकारची जबाबदारी आहे. ती त्याला केव्हाही टाळता येणार नाही.