एकसंघ भारत आमचे ध्येय आहे १९१
घातक व नुकसानकारक ठरणार आहे आणि म्हणून त्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीला आमचा मुळीच पाठिंबा नाही. ह्या काँग्रेसच्या मते वसाहतीचे स्वराज्य हेच भारताच्या परिस्थितीला सर्वोत्तम असे ध्येय होय.
२. वसाहतीचे स्वराज्य ताबडतोब मिळण्याच्या उद्दिष्टांच्या बाबतीत सत्तेचे हस्तांतरण करताना, ज्या जबाबदारीच्या अधिकाराच्या बाबीसंबंधी ताबडतोब सत्तांतर करणे राज्यकारभाराच्या कुशलतेच्या कारणास्तव अव्यवहार्य आहे त्या बाबी खेरीज करून, बाकी सर्व जबाबदारीच्या अधिकारविषयक बाबीसंबंधीची अधिसत्ता प्रदान करण्यास ह्या काँग्रेसचा कोणताही विरोध नाही, परंतु हे करीत असताना अस्पृश्य वर्गाच्या हितसंबंधाचे संरक्षण होण्याकरिता हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेत खालील बाबींचा अंतर्भाव करण्यात यावा :- |
(१) देशाच्या सर्व कायदे मंडळात, मध्यवर्ती त्याचप्रमाणे प्रांतिक, यथायोग्य
प्रतिनिधित्व;
(२) देशातील सरकारी नोकऱ्यात योग्य प्रमाणात राखीव जागा.
३. अस्पृश्य वर्गाच्या शिक्षण विषयक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचे हक्क व हितसंबंधाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्यास त्यासंबंधी भारत मंत्र्याकडे (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) दाद मागण्याचा अधिकार असावा; आणि अशा बाबतीत अंदाजपत्रकामध्ये अथवा कायद्यात तरतूद करण्यासंबंधी भारत मंत्र्याने केलेली सूचना ही मध्यवर्ती व प्रांतिक मंत्रिमंडळास बंधनकारक असावी.
४. सनातनी सवर्ण वर्गाकडून अस्पृश्य वर्गाच्या लोकांना मिळत असलेल्या त्यांच्या अमानुष वागणुकीत त्यांनी कोणताही खरा बदल घडवून आणलेला नसल्यामुळे अस्पृश्य वर्गांचा विश्वास ते गमावून बसले आहेत, तसेच हिंदुस्थानच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्य वर्गाला संरक्षणात्मक हमी देण्यास ते तयार नाहीत आणि अस्पृश्य वर्गाची अशी धारणा आहे की, सर्वमान्य अशी हिंदुस्थानची राज्यघटना बनवताना त्यात या देशात अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक परिस्थितीचासुद्धा योग्यप्रकारे विचार होणे अगत्याचे आहे आणि त्याकरिता राज्यघटनेत आवश्यक ती तरतूद केवळ परस्पर संमतीच्या द्वारेच होवू शकते आणि कायदेभंगाची चळवळ ही दबावाची नीती असून शांततापूर्ण तडजोडीच्या धोरणाशी विसंगत असल्यामुळे, ही काँग्रेस कायदेभंगाचे धोरण मान्य करू शकत नाही आणि अस्पृश्य वर्गाच्या लोकांनी त्यात भाग घेऊ नये, असा [त्यांना ] [हितोपदेश ]
करते.