एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे २०५
१२. अल्पसंख्यांकांना द्यावयाच्या पासंगाच्या अतिरिक्त जागा कोणत्या तत्त्वाप्रमाणे देण्यात याव्या याबद्दल योग्य मार्ग मी आतापर्यंत सूचित केलेला आहे. म्हणून या अतिरिक्त नक्की जागा किती देण्यात याव्या, हा प्रश्न अजून शिल्लक राहतोच. प्रतिनिधींची संख्या परिस्थितीनुसार बदलली पाहिजे व त्यामुळे त्यांची संख्या ठरविण्यासाठी केवळ सर्वसाधारण तत्त्व सुचविण्यापलीकडे सध्यातरी अधिक काही करता येण्यासारखे नाही. ते तत्त्व असे, सर्वप्रथम बहुसंख्य व अल्पसंख्य जमातींना परस्परांच्या संगनमताने लोकसंख्येच्या प्रमाणातील प्रतिनिधीत्वापेक्षा जास्तीत जास्त किती जागा अतिरिक्त पासंगाच्या जागा म्हणून दिल्या जाऊ शकतील याचा निश्चित आकडा ठरवावा. नंतर एखाद्या विशिष्ट अल्पसंख्यांक जमातीच्या अतिरिक्त प्रतिनिधीत्वाचा वाटा ठरविताना हे जादा प्रतिनिधीत्व त्या जमातीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या विरूद्ध प्रमाणात ठरवावे. ही सामाजिक परिस्थिती ठरविताना त्या जमातीचा एक, सामाजिक दर्जा, दोन, आर्थिक बळ आणि तीन, तिची शैक्षणिक अवस्था लक्षात घ्यावी. असे झाले तर एका बाजूने इतर अल्पसंख्य जमातींशीही न्याय्य व योग्य तडजोड होऊन जाईल आणि कोणत्याही संबंधित पक्षाला तक्रार करण्यास कारण उरणार नाही.
१३. आपल्या विचारासाठी यापुढील प्रश्न मतदोरसंघ व मतदानाच्या हक्कासंबंधी आहे. सवद्गृहस्थहो, या संबंधात आपली मागणी कोणती असावी? मतदारसंघाच्या रचनेबद्दल आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक स्वतंत्र मतदारसंघाची योजना असून दुसरी राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघाची योजना आहे. या मुद्यावर दलित वर्गामध्ये मतभेद आहे, हे मी जाणून आहे. बऱ्याच मोठ्या लोकसंख्येचा गट स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूचा आहे. त्यांना अशी भीती वाटते की, संयुक्त मतदारसंघाच्या पद्धतीत बहुसंख्य जमातही आमच्या जमातीच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करणार असल्यामुळे ते त्यांना उपकारक होऊ शकेल अशा उमेदवारालाच मते देतील, ही भीती पूर्णतः निराधार आहे, असे मी म्हणत नाही. हे जरी खरे असले तरी स्वतंत्र मतदारसंघामध्ये कोंडून घेणे हाच काही त्यावर उपाय नाही. तर प्रौढ मतदानपद्धतीची मागणी करून आपल्या जमातीची मतदानाची शक्ती जास्तीत जास्त वाढवून घेणे, हाही एक उपाय आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जमातीने आपल्या उमेदवाराच्या बाजूने मते टाकल्यामुळे जे दुष्परिणाम उद्भवू शकतात ते कमी
- करता येण्याची शक्यता निर्माण होते. जर आपणाला प्रौढ मतदान प्राप्त झाले, येथे मला हे सांगितलेच पाहिजे की, आपण त्याबद्दल आपली एक अनिवार्य मागणी म्हणून आग्रह धरला पाहिजे, तर दलित वर्गासाठी राखीव जागा ठेवून आपण संयुक्त मतदारसंघही स्वीकारण्यात काही हरकत घेऊ नये, असे मला वाटते.