डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे २०६
करावासा वाटतो. हा १४. याबाबतीत मला आणखी एका मुद्याचा उल्लेख
असून संरक्षणाची देश जातीजमातींनी व पंथांनी विभागलेला जातीजमातींच्या
असा तरतूद घटनेमध्येच करून ठेवल्याशिवाय हा देश एकसंध व स्वयंशासित देश होऊच शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असून त्यावर कोणतीही हरकत घेता येण्यासारखी नाही. परंतु अल्पसंख्यांकांनी हे सुद्धा ध्यानात ठेवले पाहिजे की
आज आमच्यावर हे पंथ स्वार झालेले असले आणि आम्ही जातीपातींनी खंडित
झालो असलो तरी एकसंध भारत हे आमचे ध्येय आहे.' ज्या अल्पसंख्यांकांना आपली प्रतिष्ठा राहावी असे वाटते त्यांनी हे ध्येय उराशी बाळगलेच पाहिजे. यावरून स्पष्टपणे दिसून येईल की, जी जी अल्पसंख्य जमात संरक्षण तरतुदीची मागणी करीत असेल तिने आपले संरक्षण हक्क मिळविताना ते भारतीय ऐक्याच्या आड येणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. तुमच्यावर घालण्यात आलेली बंधने व अडचणी सत्य आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध संरक्षण मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करा. परंतु तुमच्या संरक्षण तरतुदीमुळे या देशातील भेदाची दरी कायम स्वरूपाची होणार नाही, अशा स्वरूपाचे ते असावेत. ही भिन्नत्वाची दरी पुलाद्वारे सांधल्या जावी अशीच आपली अपेक्षा असली पाहिजे. अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षण तरतुदींना मान्यता देणे हे बहुसंख्य जमीतीचे कर्तव्यच आहे. परंतु अल्पसंख्यांकांचेही तितकेच पवित्र कर्तव्य आहे की सर्वांचे एकत्व निर्माण करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू नये. या
दृष्टिकोनातून संयुक्त मतदारसंघाची योजना व राखीव जागा, स्वतंत्र मतदारसंघा- पेक्षा अधिक उत्तम उपाय आहे, असे म्हटले पाहिजे.
१५. दलित वर्गाच्या संरक्षणासाठी दुसरीही आणखी एक बाब विशेष
महत्त्वाची आहे. तिचा संबंध सरकारी नोकऱ्यात शिरण्यासंबंधी आहे, कायदे
तयार करण्याच्या अधिकारापेक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार कमी महत्त्वाचा नाही, आणि अंमलबजावणी करण्याच्या यंत्रणेद्वारा कायदा
करणाऱ्यांचे अवसान अगदीच नष्ट करता आले नाही तरी सहजपणे त्याला आळा
घालता येतो. शासनाच्या कार्यकारी यंत्रणेवर दलित वर्गाने कब्जा प्राप्त करण्यासाठी उत्सुकता दाखवावी, याचे केवळ हेच कारण नाही. कामाच्या घाईगर्दीमुळे किंवा परिस्थितीच्या अडचणीमुळे बऱ्याच वेळा अंमलबजावणी
करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या हातात तारतम्य पाहून निर्णय देण्याचे अधिकार
असतात. या प्रसंगोचित निर्णय देण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे होते की नाही यावरच जनतेचे कल्याण अवलंबून असते. अंमलबजावणीचे अधिकार जेथे केवळ एकाच जातीच्या हातात आहेत अशा भारतासारख्या देशात या प्रासंगिक न्याय देण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग एका वर्गाची फाजील भरभराट साधण्यासाठी होण्याचा फार मोठा धोका असतो. याविरूद्ध योग्य उपाय म्हणजे या देशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये