एकसंघ भारत आमचे ध्येय आहे २०७
दलित वर्गासहित सर्वांचा सरमिसळ समावेश करण्यात यावा, असा आग्रह धरणे होय. दलित वर्गासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एका विशिष्ट प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची मागणी आपण केली पाहिजे आणि ही संरक्षण व्यवस्था घटनेच्या एका कलमाद्वारे घडवून आणण्यास काहीच अडचण पडणार नाही. अशा प्रकारच्या संरक्षण योजनेद्वारेच तुम्ही भविष्यामध्ये देशाच्या मंत्रिमंडळात काही जागा मागू शकाल. परंतु दलित वर्ग हा नेहमीच अल्पसंख्य राहणार असल्यामुळे याची शक्यता आज तरी अगदीच कमी दिसते. यावरून अशा प्रकारची हमी मागणे का आवश्यक आहे हे स्पष्ट होते.
४. दलित वर्ग आणि सायमन कमिशन
१६. भारतीय स्वराज्याच्या घटनेमध्ये कोणकोणत्या संरक्षण तरतुदींचा समावेश केला पाहिजे, याकडे मी तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आता सायमन कमिशनने आपल्या बाजूने ज्या सूचना केल्या त्याकडे मी वळतो. दलित वर्गाच्या घटनांतर्गत संरक्षण व्यवस्थेचा सायमन कमिशनने सहानुभूतिपूर्वक विचार केला, यात कसलीही शंका नाही. जरी कोणत्याही अर्थाने तो परिपूर्ण नसला तरी सायमन कमिशनने दलितांच्या स्थितीचे वास्तव चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी केवळ शाळातील व पाणवठ्यावरील अडचणींचाच विचार केला आहे. या दुर्दैवी वर्गाला भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांच्या यादीतील तो एक लहानसा भाग आहे. तरीसुद्धा दलित वर्गाच्या घटनादत्त संरक्षण व्यवस्थेचे महत्त्व मांटफोर्ड रिपोटपिक्षा सायमन कमिशनने अधिक जाणून घेतले, हे कबूल केलेच पाहिजे. परंतु आमच्या प्रतिनिधींची संख्या व पद्धती या दोन्हीबाबत सायमन कमिशनच्या शिफारशी अत्यंत निराशाजनक आहेत, असे खेदाने म्हणावे
लागते.
१७. तुम्हाला माहितच आहे की सध्या दलित वर्गाचे प्रतिनिधी नेमणुकीद्वारे घेण्यात येतात. ज्यांच्यावर तुमचे संसदेतील प्रतिनिधीत्व करण्याची दुर्देवी पाळी आली ते तुम्हाला या नेमणुकीच्या पद्धतीतील दुष्परिणाम सांगू शकतील आणि सायमन कमिशनसमोर साक्ष देणाऱ्या आपल्या सर्व लोकांनी या पद्धतीची एकमताने निंदा केली, हे सांगताना मला आनंद वाटतो. आपले प्रतिनिधीत्व करणारी सर्वोत्तम माणसे निवडण्याचा आपला हक्क या पद्धतीत हिरावून घेण्यात येतो आणि नेमणूक करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींना तिच्यामुळे आचरण स्वातंत्र्य उरत नाही. या दुष्ट पद्धतीचा त्याग सायमन कमिशनने केला नाही, ही मोठी खेदजनक बाब आहे. ते अजूनही तिला चिकटून असून निवडणुकीसाठी योग्य उमेदवार आढळून आले नाहीत तर गव्हर्नरने दलित वर्गाच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करावी, अशी त्यांची शिफारस आहे. केवळ इतकेच नाही तर जे दलित