एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे २०९
१८ दलित वर्गाच्या प्रतिनिधीला प्रमाणपत्राची काही खास आवश्यकता
आहे, या कमिशनच्या मताशी मी सहमत होऊ शकत नाही. याचा हेतू जर संसदेतील अकार्यक्षमता दूर करण्याचा असेल तर अशा अनेक जमाती आहेत की या दृष्टीने त्यांनाही अशी प्रमाणपत्राची पद्धती लागू केली पाहिजे, असे माझे सांगणे आहे. जर अकार्यक्षमता याचा गर्भित अर्थ इंग्रजीच्या ज्ञानाची कमतरता व त्या भाषेत आपले मत मांडू शकण्याची असमर्थता असा असेल तर-बाँम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमधील बहुसंख्यांक अब्राह्मण व सिंधी मुसलमानांना इंग्रजीचा गंधही नव्हता, असे अनेक प्रसंग मला माहीत आहेत. त्यांनी कदाचितच प्रश्न विचारले किंवा क्वचितच भाषण दिले. माझी खात्री आहे की अनेक विधानसभातून असलेले दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणारे आमचे मित्रही अशाच प्रकारचे त्यांच्या विधानसभातील अनुभव सांगू शकतील. त्यांच्या बाबतीत जर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसेल तर दलित वर्गाच्या बाबतीत मात्र ती का आवश्यक असावी हेच मला कळत नाही. म्हणून सायमन कमिशनने तयार केलेली ही योजना फेटाळून कोणत्याही अटीचा निर्बंध न घालता आमचे प्रतिनिधी आम्हीच निवडण्याच्या स्वातंत्र्याची आम्ही मागणी केली पाहिजे. आमच्या हितासंबंधी निर्णय घेण्यास आम्हीच सर्वाधिकारी आहोत आणि आमचे हित कशात आहे हे ठरविण्याचा अधिकार आपण गव्हर्नरांनासुद्धा मुळीच देता कामा नये.
१९. केंद्रीय संसदेच्या घडणीसंबंधी या सायमन कमिशनच्या योजनेबद्दल तुमची काय मते आहेत कोणास ठाऊक. सध्याच्या राज्यसभेतील निवडणुकीची पद्धती व प्रांतातील लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या निवडणुकीची पद्धती 'प्रत्यक्ष' अशी आहे. सायमन कमिशनची या बाबतीतील शिफारस अशी की प्रांतिक सभेच्या निवडणुकीची पद्धती सध्या आहे तशीच कायम राहावी परंतु विधानसभेची निवडणूक प्रांत विधान परिषदातील सभासदांद्वारा अप्रत्यक्षरीतीने व्हावी. मुंबई प्रांताचा सायमन कमिशनचा एक सभासद या नात्याने मी याच्या विरोधात एक टिपण सादर केलेले. असून त्यात याबद्दल दोष दिलेला आहे. परंतु ज्या स्वरूपात सायमन कमिशनने ही योजना मांडली त्यामुळे काही सुविधा तशाच असुविधाही निर्माण होणार आहेत. प्रथमतः अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत स्वतंत्र मतदार संघ की संयुक्त मतदार संघ या प्रश्नाला त्याने बगल दिलेली आहे. दुसरी बाब म्हणजे, तिने दुहेरी मतदानाचा अधिकार टाळलेला आहे. (एक प्रांतीय कौन्सिलसाठी व दुसरा संसदेसाठी), तिसरी बाब अशी की त्याने संसदेला सुचारू गटाचे रूप दिलेले आहे. असुविधेच्या बाजूने पाहता, सरकार व जनता यामधील दुवा दुरावण्याचा [यामुळे ] [संभव ] [असून ] [राष्ट्रीय ]