डॉ. वाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे २१०
एकसंधतेची वाढ यामुळे निश्चितपणे खुंटणार आहे. कारण यात संपूर्ण देशाशी असलेल्या लोकांच्या कर्तव्याचा लोप होत असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने संपूर्ण
सुविधेच्या पारडे देशाबद्दल त्यांचे कोणतेच कर्तव्य उरत नाही. या बाबतीत बाजूने झुको की असुविधेच्या बाजूने झुको परंतु केन्द्रीय संसदेच्या बाबतीत सायमन कमिशनच्या योजनेला जागा मिळालीच पाहिजे. तिच्या योग्य स्थानाबद्दलचा प्रश्न शिल्लक राहतो. ती केन्द्रीय विधानसभेसाठी योग्य ठरेल की राज्यसभेसाठी योग्य ठरेल? ती योजना दोन्हीलाही लावता येणार नाही हे स्पष्टच आहे. अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा मोठा दोष म्हणजे ती पहिल्या पाळीतच संपून जाते. एका ERM एकदाच मत दिल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते या विचाराने ही योजना आखली असावी. दोनदा मतदान करण्याची aga: काही गरजच उरत नाही. याचा अर्थ असा की जर दोन सभागृहांची Tet ठेवावयाची असेल तर निवडणुकीची ही पद्धती विधानसभेला लागू केल्यास राज्यसभेतील सभासद निवडण्याचा दुसरा. मार्ग उरत नाही. सध्याच्या सरकारच्या रचनेत राज्यसभेची रचना करण्याची पद्धती अत्यंत वाईट आहे. आणि पुनर्परीक्षण करणारी सभा म्हणून तिचे अस्तित्व कायम ठेवावयाचे असेल तर आज आहे त्याच स्थितीत तिला ठेवता येऊ शकणार नाही. माझे मत बरोबर असेल तर असा निष्कर्ष निघतो की, विधानसभेसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करावा आणि अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने राज्यसभेची रचना करावी. प्रांतीय विधानसभांच्या सभासदांद्वारे ही निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या पद्धतीने करणे, हाच या बाबतीत सुयोग्य उपाय होय. अंतिमतः केन्द्रीय संसद उभारण्याचा कोणताही आधार निश्चित होवो परंतु दलित वर्गाच्या प्रतिनिधीसाठी
अप्रत्यक्ष पद्धती निश्चितच सोपी ठरेल हा काही संशोधनाचा विषय नाही. या उलट नेमणुकीच्या पद्धतीशी तुलना केल्यास आपल्या दृष्टीने ती अधिक हितकारक आहे. |
२०. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रांतीय विधानसभांमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व फारच जुजबी आहे. या बाबतीत १९१९ च्या साऊथबरो कमिटीने बराच अन्याय केला असून त्या कमिटीने ठरविलेल्या वाट्यामध्ये भारत सरकारनेही वाढ सुचविली आहे. परंतु त्या चुका अजूनही तशाच राहिलेल्या आहेत. १९२३ साली नेमलेल्या मुद्दीमन कमिटीने संसदेमधील दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व किती तुटपुंजे आहे, हे निदर्शनास आणून दिले होते आणि त्यात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढ सुचविली होती, परंतु काही ठिकाणी एखाद्या दुसऱ्या सभासदाची वाढ करण्यावाचून ही तक्रार निवारण्याचा कोणताच भक्कम प्रयत्न