एकसंध भारत आमचे ध्येय आहे २२१
पटलेली आहे. साम्राज्यशाहीत दोष असले तरी ब्रिटिश साम्राज्याने भारतीय लोकांच्या प्रगतीची दारे खुली ठेवलेली आहेत; असे मत बाळगणारा मी एकटाच आहे असे नव्हे. भारतात प्रस्थापित असलेल्या सरकारचा विश्वासघात न करणे हे माझे अनिवार्य कर्तव्य आहे, असे म्हणणाऱ्या महात्मा गांधींचाच हा दृष्टिकोन आहे. ब्रिटिश साम्राज्याची ही केवळ वृत्ती होती असे नव्हे तर भारताच्या स्वयंशासनाच्या प्रगतीकरिता प्रांतिक सत्तेची जबाबदारी लोकांना १९२० साली देऊन आपला हेतू प्रत्यक्षात उतरविण्याचा त्याने प्रामाणिक प्रयत्नही केलेला आहे. कदाचित आदर्शाच्या मानाने हे प्रत्यक्षीकरण अगदीच अपुरे असेल, कदाचित ध्येयाकडे वाटचाल करण्याची गती अगदीच हळू असेल, परंतु ठरलेल्या धोरणाच्या विरुद्ध इंग्रज सरकार वागले, असे म्हणता येऊ शकेल काय? जर इष्ट हेतूच्या विरुद्ध दिशेने त्यांचे वर्तन असेल तर असहकाराची चळवळ समयोचित आहे, हे कोणीही समजू शकला असता. परंतु तसे असण्याऐवजी व्हाइसरॉयच्या घोषणेद्वारा ब्रिटिशांनी आपला हेतू साम्राज्यांतर्गल स्वराज्य देण्याचा असल्याचे पुन्हा नव्याने स्पष्ट शब्दात सांगितलेले आहे आणि त्या ध्येयाचे प्रत्यक्षीकरण लवकरात लवकर व्हावे म्हणून भारतीयांना गोलमेज परिषदेची संधी देऊन स्वराज्याबद्दल चर्चा करून घेण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याची मागणी करणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यात अनेक त्रुटी आहेत, हे खरे आहे, परंतु वर्तुळ परिषदेला कॉग्रेसने नकार दिला त्याचे हे कारण नव्हे. व्हाइसरॉयशी किंवा ब्रिटिश मंत्रिमंडळाशी एखाद्या आश्वासनासाठी किंवा करारासाठी किंवा अन्य एखाद्या हेतूसाठी भांडणे निरुपयोगी नसले तरी अनाठायी आहे, असे दिसते. कारण असा करार होणे किंवा न होणे हे भारतीयांच्या एकत्रित आवाजावर अवलंबून असून जर वसाहतीच्या स्वराज्यासाठी आपण सर्व भारतीयांचा आवाज एकत्र करू शकलो तर त्याचा परिणाम ब्रिटिश पार्लमेंटवर झाल्यावाचून राहणार नाही. ते काहीही असो, परंतु काँग्रेसने वर्तुळ परिषद स्वीकारली असती तर आपले कोणतेच नुकसान झाले नसते. तिच्यात जर कदाचित अपयशही आले तरी काँग्रेसला आपला असहकाराचा कार्यक्रम केवळ एक वर्षासाठी पुढे ढकलावा लागला असता व त्यात तिचे काहीच नुकसान न होता
उलट फायदाच झाला असता. कारण चुकीच्या कारणासाठी असो की खऱ्या
कारणासाठी असो, ज्यांची आज इंग्रज सरकारवर श्रद्धा आहे तिचा भ्रम सर्वांच्या मनातून नष्ट होईल. या सर्व बाबी विचारात घेता, अशा समयी कॉंग्रेसने कायदेभंगाची चळवळ सुरू करून आणि वर्तुळ परिषदेने उपलब्ध करून दिलेली शांततापूर्वक बोलणी करण्याची संधी नाकारून फार मोठी चूक केली, असे कोणालाही म्हणणे भाग आहे