ब्रिटिश सरकार . ..... सत्ता येणे शक्य नाही २३९
या यंत्रणेने सामाजिक मानसिकतेची दखल घ्यावयास हवी असा दलित वर्गाचा आग्रह आहे. असे न झाल्यास, तुम्ही तयार करीत असलेली घटना आखीव व रेखीव तर राहील परंतु ती अग्रच्छेदीत असल्याने, ज्या समाजासाठी ती तयार केली जाईल त्यालाच अयोग्य ठरेल.
माझे भाषण संपविण्यापूर्वी मी आणखी एका मुद्याचा परामर्श घेणार आहे. आम्हाला वारंवार असे सांगण्यात येते की दलित वर्गाचा प्रश्न हा एक सामाजिक प्रश्न आहे आणि तो सोडविण्याचा मार्ग राजकारणापासून वेगळा आहे. ह्या विचारसरणीला आमचा जोरदार विरोध आहे. जोपर्यंत दलित ` वर्गाच्या हातात राज्य शासनाची सूत्रे येत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण कधीही होणे शक्य नाही असे आमचे निश्चित मत झाले आहे. अर्थात दलितांचा प्रश्न राजकीय ठरतो आणि त्याची सोडवणूक सुद्धा तशीच व्हावयास हवी. म्हणून हा प्रश्न मुख्यतः राजकारणातील प्रश्न म्हणून मी पुढे मांडत आहे. राजकीय समस्या म्हणूनच त्याचा विचार व्हावयास हवा. आमच्यावर ज्यांचा भयानक स्वरूपाचा आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक अंमल आहे अशा लोकांकडे राज्यसत्तेचे हस्तांतरण आज ब्रिटिशांकडून होत असल्याची जाणीव आम्हास आहे. वस्तुतः 'स्वराज्य' हा शब्द उच्चारताच आम्हाला आमच्यावर झालेल्या गतकाळातील अत्याचार, दमन आणि अन्याय यांची
आठवण होते आणि भावी स्वराज्यातही त्याची पुनरावृत्ती होईल अशी आम्हास
साधार भीती वाटते. तरीही स्वराज्य मिळावे असेच आमचे मत आहे. आमच्या देशबांधवांबरोबर आम्हालाही अधिसत्तेत योग्य त्या प्रमाणात वाटा मिळेल या एकाच आशेने हा अटळ असा गंभीर स्वरूपाचा धोका आम्ही स्वीकारण्याचे धाडस करीत आहोत. परंतु ह्याला आम्ही एकाच अटीवर संमती देऊ शकतो की, आमची समस्या केवळ काळाच्या लहरीवर अधांतरी सोपविल्या जाऊ नये. बदलत्या काळानुसार काही चमत्कार घडून येतील ही वेडी आशा बाळगून आम्ही वर्षानुवर्षे वाट पाहात बसलो आहोत. त्याचीच मला आज भीती वाटते. ब्रिटिश सरकारने यथाक्रम प्रातिनिधीक सरकारला अधिक अधिकार देण्याच्या प्रत्येक क्षणी दलित वर्गाला पद्धतशीरपणे डावललेले आहे. राज्यशासनात त्यांचाही वाटा आहे, हा विचार कोणाच्या मनाला शिवलेलाच नाही. मी माझी सर्व शक्ती एकवटून आज ठासून सांगतो आहे की, 'यापुढे कोणीही आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. ' आमच्या समस्येची सोडवणूक सर्वसाधारण राजकीय प्रश््नांच्याबरोबर झालीच पाहिजे आणि कोणत्याही परिस्थितीत भावी अस्थिर राज्यकर्त्यांच्या हातात, केवळ सहानुभूतीवर आणि दयेवर लोटून दिल्या जाऊ नये. दलित वर्ग यावर एवढा जोर का देतो याची कारणे उघड आहेत. आमच्या या आग्रही